पुणे : महसूल विभागाच्या विविध सेवा देताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणले जाईल. त्याची सुरूवात सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने करण्यात येत आहे. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुलभ करताना त्याच्या समस्या वेगाने दूर करण्यासाठी सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा येत्या १ मेपर्यंत डिजीटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित ‘सेवा पंधरवड्या’च्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दरम्यान राज्यभरात ‘सेवा पंधरवड्या’चे आयोजन करण्यात आले आहे. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य माणसाचे जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी शासनाच्या सेवा सुलभ असणे गरजेचे आहे. सेवा पंधरवडा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान हा त्याचाच भाग असून त्यामुळे अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचे कार्य होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून आणि त्यासंदर्भातील वाद टाळण्यासाठी या रस्त्यांचे जीआयएस मॅपींग करण्यात येणार आहे आणि येत्या काळात हे रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद संपुष्टात येतील. या पाणंद रस्त्यांमुळे या गावांचे अर्थकारण बदलेल, नाम फाऊंडेशनच्या सहकार्याने हा उपक्रम एक लोकचळवळ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा डिजीटली देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. यातील ४४ सेवांसाठी ९० टक्के नागरिक अर्ज करतात. म्हणून पुढील तीन महिन्यात या ४४ सेवा डिजीटल असतील, तर २६ जानेवारीपर्यंत २०० सेवा आणि १ मे २०२६ पर्यंत सर्व १ हजार १०० सेवा डिजीटल पद्धतीने, व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येतील. कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शी पद्धतीने या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. नागरिकांच्या जीवनात सुलभता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.