मुंबई : देशातील सार्वत्रिक निवडणुका व पोटनिवडणुका २०२६च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर व दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. सर्व संबंधितांनी सोशल मीडियाचा जबाबदारीने व नैतिकतेने वापर करावा, असे आयोगाने सांगितले आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००, आयटी नियम २०२१ आणि आचारसंहितेच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार केलेला किंवा फेरफार केलेला कोणताही भ्रामक अथवा बेकायदेशीर मजकूर निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी 3 तासांच्या आत कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या AI-आधारित किंवा डिजिटलरीत्या बदललेल्या मजकुरावर “AI-Generated”, “Digitally Enhanced” किंवा “Synthetic Content” अशी स्पष्ट नोंद करणे आवश्यक असून, त्या मजकुराच्या मूळ स्त्रोताची माहिती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यास मदत होईल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
सध्या आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि पश्चिम बंगाल राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांदरम्यान सोशल मीडियावरील आचारसंहिता भंग करणारे, कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणू शकणारे किंवा मतदान प्रक्रियेविषयी चुकीची माहिती पसरवणारे पोस्ट्सवर संबंधित राज्यांच्या आयटी नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत लक्ष ठेवून तात्काळ कारवाई केली जात आहे. १५ मार्च २०२६ रोजी निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत अशा ११ हजारांहून अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्स/URL ओळखून त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये मजकूर हटविणे, गुन्हे नोंदविणे (FIR), स्पष्टीकरणे आणि खंडन जारी करणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२६ अंतर्गत मतदान संपण्यापूर्वीच्या 48 तासांच्या शांतता कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे निवडणूक प्रचार साहित्य प्रसारित करण्यास बंदी असल्याची तरतूदही आयोगाने पुन्हा अधोरेखित केली आहे. दूरदर्शन, रेडिओ, मुद्रित माध्यमे तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, नागरिक, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ECINET वरील C-Vigil अॅपचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. १५ मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीत एकूण ३,२३,०९९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ९६.०१ टक्के म्हणजेच ३,१०,३९३ तक्रारींचे निकाली काढण्यात आले असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
