नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला १२ वर्षे पूर्ण होत असताना भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. गेल्या दशकात देशात झालेला सर्वात मोठा बदल केवळ पायाभूत सुविधांमध्ये नसून सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात दिसून येतो. एकेकाळी बँकांच्या रांगा, कागदी कागदपत्रे आणि शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या हे जीवनाचा भाग होते. मात्र आज लाखो नागरिक भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले, तर आधार आणि भ्रमणध्वनी जोडणीमुळे शासकीय सेवा अधिक सुलभ झाल्या. डिजिटल देयक व्यवहार प्रणालीमुळे भाजी विक्रेत्यांपासून मोठ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वत्र रोख रकमेऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य मिळाले आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, किरकोळ डिजिटल व्यवहारांमध्ये या प्रणालीचा मोठा वाटा असून व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य दोन्हीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेमुळे विविध योजनांतील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला असून मध्यस्थांची गरज कमी झाली आहे. वाहन परवाना, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, विमा कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने नागरिकांची मोठी सोय झाली आहे. टोलनाक्यांवरील प्रतीक्षा कमी करण्यासाठी स्वयंचलित शुल्क वसुली व्यवस्था प्रभावी ठरली असून वेळ आणि इंधनाची बचत होत आहे. कर भरण्यापासून ते विविध शासकीय अर्जांपर्यंत अनेक सेवा आता घरबसल्या उपलब्ध आहेत. कोविड काळात डिजिटल लसीकरण व्यवस्थेनेही मोठी भूमिका बजावली होती. आज कोट्यवधी नागरिक विविध शासकीय सेवा थेट भ्रमणध्वनीवर वापरत आहेत. भारताने उभारलेली ही डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था आता जगभरात अभ्यासाचा विषय ठरत असून अनेक देश त्याकडे आदर्श म्हणून पाहत आहेत. त्यामुळे गेल्या १२ वर्षांत डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
