मुंबई – केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने पीएमश्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालय अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ.प्रीती मीना यांनी यासंदर्भातील पत्र नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांना पाठविले आहे. या पत्रात पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, शासन अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ४२६ प्राथमिक आणि ९० माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शाळांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी pmshrischools.education.gov.in या पोर्टलवर शाळांनी स्वतः अर्ज करून विविध तीन आव्हानांचे टप्पे पार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांनी ऑनलाईन अर्ज केले. या टप्प्यांमध्ये पात्र ठरण्यासाठी शहरी भागांसाठी ७० टक्के तर ग्रामीण भागांसाठी ६० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक होते. हे टप्पे पार करणाऱ्या शाळांची तज्ज्ञांच्या समितीने निवड केली आहे.
पीएमश्री योजनेविषयी
केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४,५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार असून याअंतर्गत निवड झालेल्या सध्याच्या शाळा आदर्श शाळांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत.
या योजनेतील करारानुसार निवड झालेल्या शाळांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र शासनाकडून मिळणार असून राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे. यासाठी राज्य शासन प्रती शाळा पाच वर्षांसाठी १.८८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
राज्य शासनाने विविध उपक्रमांसाठी केलेली तरतूद
येत्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पीएमश्री योजनेच्या राज्याच्या हिस्स्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९.४० कोटी तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी इतका निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षात १३५१ आयसीटी लॅब, २०४० डिजिटल लायब्ररी, १०,५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, शिक्षकांसाठी ९७,२४९ टॅबलेटस्, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.
पीएमश्री योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शाळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित होतील, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या राज्यातील शाळांची जिल्हानिहाय संख्या
अकोला -११, अमरावती – १८, औरंगाबाद – ११, बीड – १३, भंडारा – १२, गोंदिया – १३, हिंगोली -५, जळगाव -१८, लातूर -१३, नागपूर -२१, नांदेड -१८, नंदुरबार -८, पालघर -११, परभणी -११, बुलढाणा -२२, चंद्रपूर -१८, उस्मानाबाद -९, अहमदनगर -२१, गडचिरोली -१६, कोल्हापूर -१८, नाशिक -२६, पुणे -२३, रायगड -२०, रत्नागिरी -१३, सांगली -१४, सातारा -१८, सिंधुदुर्ग -१३, सोलापूर -२३, ठाणे -१४, वर्धा -१३, वाशिम -७, यवतमाळ -२६, धुळे -७ आणि जालना जिल्ह्यातील -१२ शाळांना पीएमश्री योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे.
