ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेचा २०२६-२०२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय चर्चेत अधिकाधिक नगरसेवकांना सहभागाची संधी मिळावी, यासाठी नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रत्येक नगरसेवकाला २० मिनिटांची वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून लोकसभा आणि विधानसभेच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाकरिता कोणतीही कर दरवाढ नसलेला ६,२२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्याकडे विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नव्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी शासन निधी आणि खाजगी लोकसहभागातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेचा २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प २३ मार्च रोजी सादर करण्यात आल्यानंतर त्यावर नगरसेवकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी बुधवारी विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेच्या पहिल्या सत्रात अवघ्या तीन ते चार नगरसेवकांनीच आपली मते मांडली. यात काही नगरसेवकांनी एक ते दीड तास भाषण केले. यापूर्वी अशीच नगरसेवकांची भाषण व्हायची आणि सभा तीन ते चार दिवस सुरू राहायची. रात्री ११ वाजेपर्यंत सभेचे कामकाज सुरू राहायचे आणि त्यात अर्थसंकल्पला मंजुरी दिली जायची. यंदाही असेच घडेल अशी शक्यता व्यक्त होत होती आणि पहिल्या सत्रात तसे कामकाज झाल्याचे दिसून आले. ठाणे महापालिकेत विविध राजकीय पक्षाचे १३१ नगरसेवक आहेत. नगरसेवकांनी एक ते दीड तास भाषणासाठी वेळ घेतली तर, उर्वरित नगरसेवकांना संधी मिळणे कठीण होणार होईल. तसेच यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन दुसऱ्या सत्रात अधिकाधिक नगरसेवकांना सहभागाची संधी मिळावी, यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला २० मिनिटांची वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वेळ संपल्यानंतरही काही सूचना मांडायच्या असतील तर त्या लेखी स्वरूपात प्रशासनाकडे सादर करण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
