पालघर : राज्य शासनाने सहा महिने ते तीन वर्ष वयोमानाच्या बालकांना तसेच गरोदर व स्तनदा मातांना घरपोच आहार अर्थात टेक होम रेशन (टीएचआर) योजनेमध्ये प्रिमिक्स पद्धतीचे खाद्यपदार्थ गेल्या वर्षभरापासून देत असून या खाद्यपदार्थांची चव स्थानिकांना रुचत नसल्याने अथवा पुरवठा केलेल्या पदार्थांचा दर्जा असमाधानकारक असल्याने स्थानिक पातळीवर घरपोच आहाराचे सेवन होत नसल्याचे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे फलित मिळत नसून कोट्यावधी रुपयांचा निधी वाया जात आहे. लहान बालके तसेच गरोदर व स्तनदा मातांना आवश्यक उष्मांक व प्रथिने मिळावी या दृष्टीने राज्य शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी घरपोच आहार देण्याची योजना राबवत आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याची पद्धती वेगळी असल्याने तसेच तयार (प्रिमिक्स) वस्तूंची चव लहान मुलांना रुचत नसल्याने त्याचे सेवन केले जात नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी पाहण्यात आले होते. शिवाय पुरविला जाणाऱ्या वस्तूंच्या दर्ज्याबाबत तक्रारी आल्याने श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर काही वर्ष लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या कडधान्य व कच्चे धान्य यांना चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्य सरकारने या संदर्भात जिल्हानिहाय ठेका दिला असून पालघर जिल्ह्यातील सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील सुमारे ५८ हजार बालके, १० हजार गरोदर माता व १२ हजार स्तनदा माता यांना राजस्थान मधील कोटा जिल्ह्यातील कोटा दालमिल यांच्यातर्फे घरपोच आहार पोहोचविला जात आहे. या पुरवल्या जाणाऱ्या प्रिमिक्स खिचडी मध्ये गरम पाणी टाकून त्याची सेवन करणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रिमिक्स खिचडी मध्ये असणाऱ्या तेलच्या विशिष्ट वासामुळे त्याचे सेवन केले जात नसल्याचे पालक वर्गांकडून माहिती पुढे आली आहे. शिवाय काही प्रसंगी या प्रिमिक्स खिचडी मधील खारटपणा अधिक असल्याचे किंवा त्यामधील पदार्थ खोमट झाल्याच्या देखील तक्रारी पुढे आल्या असून स्थानिकांना या राजस्थानी बनावटीच्या खाद्यपदार्थांची चव रुचकर वाटत नसल्याने त्याच्या सेवनाकडे लाभार्थी पाठ फिरवत आहेत. काही प्रसंगी लाभार्थ्यांकडून या घरपोच धान्याची उचल होत नसल्याचे तर इतर वेळी अंगणवाडीतून घेतलेले धान्य शेळ्या, मेंढऱ्या किंवा कोंबड्याना दिले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. परिणामी शासनाकडून कोट्यावधी रुपये खर्च करून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचे फलित मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात पालघर जिल्हा परिषदेची महिला व बालविकास विभागाची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट हुंडेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता लाभार्थ्यांच्या संख्यानिहाय घरपोच आहाराचे पॅकेट मागवून त्यांचे वितरण अंगणवाडी सेविके मार्फत नियमितपणे केले जाते. या टीएचआरच्या दर्जाबाबत अलीकडच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे त्यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. ही योजना राज्य शासनातर्फे राबवली जात असल्याने त्याच्या दर्जाबाबत स्थानिक पातळीवर पाहणी होत नसल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.