मुंबई : राज्यात घरगुती पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्यांचा विस्तार वेगाने व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार जलद करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंत लागू असलेल्या सवलती आता मार्च २०२७ अखेरपर्यंत कायम राहणार आहेत. जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने पर्यायी इंधन म्हणून PNG चा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि अन्य प्राधिकरणांकडे पाइपलाइनसाठी प्रलंबित असलेल्या परवानग्या मंजूर झालेल्या (Deemed Approval) मानल्या जाणार आहेत. तसेच नव्या परवानग्या अवघ्या २४ तासांत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्यासंदर्भातील काही परवानगी शुल्क आणि रस्ते पूर्ववत करण्याशी संबंधित शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी गॅस कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करू शकतील, त्यांना त्यासाठी परवानगी दिली जाणार असून आवश्यक हमीपत्र घेतले जाईल. तसेच कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यभरातील कामांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांची महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना घरगुती PNG गॅस सुविधा अधिक वेगाने उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारालाही चालना मिळणार आहे.