पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला असून, विशेष पथकांच्या माध्यमातून एकाच वेळी उपस्थिती पडताळणी करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, बनावट नोंदणी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा विभागाने दिला आहे. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक काढून राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून शाळांची संचमान्यता यूडायस प्लस प्रणालीत मुख्याध्यापकांनी भरलेल्या माहितीनुसार केली जाणार आहे. यासाठी मुख्याध्यापकांच्या लॉगिनमार्फत विद्यार्थ्यांची माहिती प्रणालीत सादर करण्यात येत आहे. ही माहिती योग्य, अचूक आणि वास्तवाधिष्ठित आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांनी भरलेली सर्व माहिती केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनला पाठविण्यात आली असून, त्यानुसार केंद्रप्रमुखांनी संबंधित शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन दैनंदिन उपस्थिती नोंद, भेटीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी, परीक्षा दिनांकास उपस्थित विद्यार्थी, यापूर्वी भेटीच्या वेळी उपस्थितीची नोंद, या सर्व बाबींच्या आधारे विद्यार्थ्यांची काटेकोर पडताळणी करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान बनावट विद्यार्थी, सातत्याने अनुपस्थित असणारे विद्यार्थी किंवा शिक्षक शिक्षकेतर पदे मंजूर होण्यासाठी जाणीवपूर्वक वाढविलेला पट संचमान्यतेसाठी पुढे पाठवला जाणार नाही, याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. यूडायस प्लस स्टुडंट पोर्टलवर नोंद असलेल्यांपैकी काही विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झाल्याचे आढळल्यास, केंद्रप्रमुखांनी अशा विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनकडे फेरपडताळणीसाठी वर्ग करावे, गटशिक्षणाधिकारी फेरपडताळणीनंतर माहिती योग्य असल्यास ती अंतिम करावी, चुकीची नोंद सिद्ध झाल्यास संबंधित विद्यार्थी संख्या कमी करावी. संपूर्ण फेरपडताळणी व विद्यार्थी माहिती अंतिम करण्याची प्रक्रिया १५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, बनावट पट नष्ट करून शासनाच्या शैक्षणिक योजनांचा लाभ योग्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
