नवी दिल्ली : देशभरातील एलपीजी गॅस वितरक आणि पेट्रोल पंप चालकांनी कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरली आहे. वाढते परिचालन खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल, देखभाल आणि प्रशासकीय खर्च लक्षात घेता सध्याच्या कमिशनमध्ये व्यवसाय चालवणे कठीण होत असल्याचा दावा करत त्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयासह हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) या सरकारी तेल कंपन्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. अनेक वर्षांपासून कमिशनमध्ये अपेक्षित वाढ न झाल्याने व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे.
सध्या १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर वितरकांना सुमारे ७५ रुपये कमिशन मिळते. मात्र, हे कमिशन वाढवून प्रति सिलिंडर १२० ते १५० रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गॅस एजन्सी चालवताना कर्मचारी वेतन, कार्यालयीन खर्च, वीजबिल, सिलिंडरची देखभाल आणि इतर खर्चात मोठी वाढ झाली असली तरी उत्पन्नात त्यानुसार वाढ झालेली नसल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल पंप चालकांनीही सध्याच्या कमिशनमध्ये ३० ते ४० टक्के वाढ करण्याची मागणी केली असून, पेट्रोलवर प्रति लिटर १.५० रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर २.५० रुपये अतिरिक्त कमिशन देण्याची मागणी केली आहे. मोफत हवा सुविधा, वाढते वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि यंत्रसामग्रीच्या देखभालीमुळे खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. डीलर असोसिएशनच्या माहितीनुसार, तेल कंपन्या आणि डीलर्स यांच्यातील करारानुसार वर्षातून किमान दोनदा कमिशनचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, २०१७ पासून कमिशनमध्ये मोठी वाढ झालेली नसून जवळपास १८ सुधारणा प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) पुरवठ्याचा विस्तार, एलपीजी ग्राहकांसाठीची e-KYC प्रक्रिया आणि वाढती स्पर्धा यामुळे गॅस वितरकांच्या उत्पन्नावर अतिरिक्त ताण पडत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, कमिशनवाढीच्या मागणीवर सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या कोणता निर्णय घेतात, याकडे देशभरातील एलपीजी वितरक आणि पेट्रोल पंप चालकांचे लक्ष लागले आहे.

