मुंबई : मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर मुदत ठेवी मोडून अन्य प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च करण्यात आला, तसेच रस्ते कामांत कंत्राटदारांना ६०० कोटी रुपये देऊन ४० टक्के कमिशन लाटण्यात आले या आरोपांचे पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत खंडन केले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे शनिवारी पालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी आमदार आदित्य ठाकरे यांनी हे आरोप केले होते. पालिकेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसून पालिकेची आर्थिक परिस्थितीही खराब नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच, पालिकेच्या मुदत ठेवीत गेल्या तीन ते चार वर्षांत वाढच झाली असून सध्या ८६ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी पालिकेकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) ठरावीक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. मागील पाच वर्षांतील हा हिस्सा अदा झाला नव्हता. त्यामुळे विविध कामांसाठी एमएसआरडीसीला २ हजार ५० कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग केल्याचे चहल म्हणाले. शिवाय मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाला नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी, गेल्या पाच ते सहा वर्षांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रँच्युइटी आणि प्रलंबित पेन्शनपोटी २ हजार ५६७ कोटी रुपयांची रक्कम बेस्टला अदा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील २,०५० किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या सीमेंट क्राँकीटीकरणाबाबतही त्यांनी भाष्य केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी निविदा मागवल्या. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील महामार्गाचे काम केलेल्या आणि अनुभव असणाऱ्या संस्थांना नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. सीमेंट कॉंक्रिटीकरणासाठी संयुक्त दरसूची २०१८नुसार ५ हजार ८०७ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून १५ दिवसांत नव्याने निविदा काढली, असे त्यांनी सांगितले. रस्ते कॉंक्रीटीकरणासाठी ७ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती दिली. मुंबईचे सौंदर्यीकरण करताना हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचेही आरोप होत आहेत. हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२पासून सुरू करण्यात आला. आत्तापर्यंत १ हजार १९६ कामांचे आदेश देण्यात आले असून पैकी ९५१ कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत ६१७ कोटी रुपये खर्च झाला असून ४७० कोटी रुपयांच्या बिलांची रक्कम कंत्राटदारांना अदा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.