मुंबई : राज्यातील महिलां विषयक असणाऱ्या सर्व लोकाभिमुख शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ राज्यात दि. ०२ ऑक्टोबर, २०२३ ते दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ बाबत याआधी महिला व बालविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करुन सुधारित शासन निर्णय ६ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांचे सक्षमीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे महिलांविषयी राबविण्यात येणाऱ्या योजना एका छताखाली, विविध सर्व शासकीय यंत्रणा एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे आणि लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळादेखील या अभियानाअंतर्गत करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये विविध प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, उद्योग विभागाचे सचिव, बँकेचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, ऑनलाईन बाजाराच्या संबधित तज्ञ व्यक्ती व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी असतील. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी या समितीची बैठक महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल. या अभियानाचे राज्य समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी काम पाहतील. जिल्हास्तरावरील यंत्रणेचे जिल्हाधिकारी हे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण भागाकरिता, शहरी भागाकरिता सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन), महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिकेचे आयुक्त हे काम पाहतील. दर सोमवारी या अभियानाबाबतचा सर्व तपशील मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाला पाठविण्यात येईल.
या अभियानांतर्गत शक्ती गटाच्या आणि महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करून, राज्यातील एक कोटी महिलांना शक्ती गटाच्या व बचत गटाच्या प्रवाहात जोडण्यात येणार असून महसुली भागात किमान २० लक्ष महिलांना या बचत गटांच्या माध्यमातून जोडता येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच लाख, प्रत्येक तालुक्यात तीस हजार आणि प्रत्येक गावात २०० या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जोडल्या जातील. शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून १० लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ही प्रशिक्षणे दिली जातील. सद्यस्थितीतील असलेल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगासंबंधी लिंकेज करणे, प्रशिक्षित सदस्यांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कमी दरामध्ये कच्चामाल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय साधणे, थेट ग्राहकापर्यंत वस्तू सेवांचा पुरवठा करणारी प्रणाली विकसित करणे, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, महिला रोजगार मेळावे, विविध शासकीय व महामंडळाच्या योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, नवीन शक्ती गटांची व महिला बचत गटांची नोंदणी व प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करणे आदी बाबी अभियानादरम्यान करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.
या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी ५० लक्ष रुपयापर्यंत होते, ते १ कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या स्वेच्छाधिकारात २० लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययाच्या १ टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांमध्ये समन्वय साधून त्या एकाच छत्राखालीच राबविण्याकरिता हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, अशी माहितीही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.