भारतीय इतिहासाच्या अभ्यासात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्थान केवळ एका पराक्रमी योद्ध्यापुरते मर्यादित ठेवणे ही एक मोठी बौद्धिक मर्यादा ठरेल. आधुनिक इतिहासलेखन, समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांच्या दृष्टीने पाहिले असता शिवाजी महाराज हे एक राज्यसंस्थापक, लोककल्याणकारी प्रशासक, धर्मनिरपेक्ष दृष्टी असलेले नेतृत्व आणि भारतीय राष्ट्रवादाचे आद्य प्रतीक म्हणून समोर येतात. म्हणूनच १९ फेब्रुवारी रोजी साजरी होणारी शिवजयंती ही केवळ स्मृतिदिन नसून भारतीय राज्यसंस्थेच्या ऐतिहासिक मुळांचा पुनर्विचार करण्याची संधी आहे. सतराव्या शतकातील भारताची राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर होती. मुघल साम्राज्याचे केंद्रीकरण, दख्खनमधील आदिलशाही–कुतुबशाही यांचे संघर्ष, सरंजामी शोषण आणि धार्मिक-सामाजिक असुरक्षितता यांमुळे सामान्य जनता भयग्रस्त होती. अशा पार्श्वभूमीवर शिवाजी महाराजांचा उदय हा केवळ सत्तांतर नव्हता, तर राज्याच्या स्वरूपातच मूलभूत परिवर्तन घडवणारा होता. त्यांच्या स्वराज्याची संकल्पना ही परकीय सत्तेविरोधातील प्रतिक्रिया नव्हे, तर स्वतःच्या लोकांसाठी स्वतःचे राज्य उभारण्याची सकारात्मक राजकीय दृष्टी होती. इतिहासकार जदुनाथ सरकार, गोविंद सखाराम सरदेसाई, जेम्स लेन, स्टीवर्ट गॉर्डन यांसारख्या अभ्यासकांनी आपल्या लेखनात शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाचे विविध पैलू अधोरेखित केले आहेत. आधुनिक संशोधनानुसार, शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य हे लोकसंमतीवर आधारित, नैतिक अधिष्ठान असलेले आणि प्रशासकीय शिस्तीवर उभे असलेले राज्य होते. “हे राज्य रयतेचे आहे” हा विचार केवळ घोषणात्मक नव्हता, तर महसूल व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि संरक्षण धोरणांतून प्रत्यक्षात उतरवला गेला होता. शिवाजी महाराजांच्या घडणीत जिजाऊ मातेचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. जिजाऊंच्या धार्मिक-नैतिक संस्कारांतून महाराजांमध्ये धर्मभावना निर्माण झाली, पण ती संकुचित नव्हती. रामायण-महाभारत, संत परंपरा आणि लोककथा यांमधून त्यांनी कर्तव्य, न्याय आणि लोकहित यांचे मूल्य आत्मसात केले. शहाजी राजांच्या अनुभवातून त्यांनी तत्कालीन राजकारणाची गुंतागुंत समजून घेतली. त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे नेतृत्व भावनिक नसून विवेकाधिष्ठित होते. स्वराज्याची उभारणी करताना शिवाजी महाराजांनी स्थानिक शक्तींना संघटित केले. मावळ प्रदेशातील शेतकरी, स्थानिक सरदार, कारागीर आणि सामान्य सैनिक हे स्वराज्याचे आधारस्तंभ होते. ही प्रक्रिया आधुनिक राज्यशास्त्रात सांगितल्या जाणाऱ्या सहभागी शासन संकल्पनेशी सुसंगत आहे. त्यामुळेच स्वराज्याला व्यापक सामाजिक पाठिंबा मिळाला. लोकांनी ते आपले राज्य मानले, हीच त्याच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरली. लष्करी दृष्टिकोनातून पाहिले असता, शिवाजी महाराजांनी स्वीकारलेली गनिमी काव्याची रणनीती ही केवळ युद्धतंत्र नव्हती, तर ती संसाधन-मर्यादेतून निर्माण झालेली बुद्धिमान रणनिती होती. भूगोलाचा अचूक वापर, वेग, गोपनीयता आणि स्थानिक पाठिंबा यांच्या जोरावर त्यांनी बलाढ्य सैन्यांना पराभूत केले. मात्र महत्त्वाचे म्हणजे, युद्धातील नैतिकता त्यांनी कधीही सोडली नाही. स्त्रिया, मुले, वृद्ध आणि धर्मस्थळे यांना अभय देण्याची त्यांची भूमिका आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायद्यांच्या तत्त्वांशी सुसंगत वाटते.
शिवाजी महाराजांचे प्रशासन हा त्यांच्या अभ्यासाचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. अष्टप्रधान मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी कारभाराचे विकेंद्रीकरण केले. पंतप्रधान, अमात्य, सुमंत, सचिव, सेनापती, न्यायाधीश, पंडितराव यांसारखी पदे निर्माण करून त्यांनी कार्यविभागणी व उत्तरदायित्व निश्चित केले. महसूल व्यवस्था शेतकरीकेंद्रित होती. जमिनीचे मोजमाप, पीकपद्धतीनुसार कर आकारणी आणि आपत्तीच्या काळात सवलती देणे ही धोरणे लोककल्याणकारी राज्याची लक्षणे मानली जातात. धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात शिवाजी महाराजांचे स्थान विशेष आहे. त्यांच्या काळात धर्माधारित संघर्ष सामान्य होते, तरीही त्यांनी धार्मिक सहिष्णुतेची भूमिका घेतली. मशिदींचे संरक्षण, कुराणाचा सन्मान आणि मुस्लिम अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे देणे यावरून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य हे धर्माधिष्ठित नसून नैतिक अधिष्ठान असलेले राज्य होते, असे आधुनिक इतिहासलेखन मानते. स्त्रीसन्मानाच्या दृष्टीने शिवाजी महाराजांचा दृष्टिकोन त्यांच्या काळाच्या खूप पुढचा होता. इतिहासकारांच्या नोंदींनुसार, स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात येत असे. युद्धात जिंकलेल्या स्त्रियांना सन्मानाने परत पाठवले जाई. ही भूमिका तत्कालीन सामंती मानसिकतेच्या पूर्ण विरोधात होती. त्यामुळे शिवाजी महाराजांना स्त्रीसन्मानाचे आद्य पुरस्कर्ते मानले जाते. राज्याभिषेक हा शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील एक निर्णायक टप्पा होता. तो केवळ धार्मिक विधी नव्हता, तर सार्वभौम भारतीय राज्याची औपचारिक घोषणा होती. परकीय सत्तांच्या छायेतून बाहेर पडून स्वराज्याला वैधता देणारा हा क्षण होता. राज्याभिषेकानंतर स्वराज्याची प्रशासकीय रचना अधिक सुसंगत आणि संस्थात्मक झाली. शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाचे आकलन केवळ युद्ध आणि प्रशासनापुरते मर्यादित ठेवणे अपुरे ठरेल. त्यांच्या राज्यकारभाराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कूटनीती. सतराव्या शतकातील भारतीय राजकारण हे सतत बदलणाऱ्या सत्ता-समीकरणांनी व्यापलेले होते. मुघल, आदिलशाही, कुतुबशाही, स्थानिक सरदार आणि परकीय व्यापारी शक्ती यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे होते. अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजांनी संघर्ष, तह, संधी आणि प्रतिकार यांचा समतोल साधत स्वराज्याचे हित जपले. आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतात ज्याला ‘रियलपोलिटिक’ म्हटले जाते, त्याचे आद्य स्वरूप त्यांच्या धोरणांत आढळते. महाराजांनी शत्रूशीही गरज पडल्यास तह केले, परंतु स्वराज्याच्या स्वायत्ततेवर कधीही तडजोड केली नाही. आग्रा भेटीसारख्या प्रसंगात त्यांची राजकीय सूक्ष्मदृष्टी आणि मानसिक धैर्य स्पष्टपणे दिसून येते. इतिहासकारांच्या मते, आग्र्यातील कैदेतून सुटका ही केवळ धाडसी पलायन नव्हते, तर मुघल सत्तेच्या नैतिक व राजकीय मर्यादांचे भान देणारा प्रसंग होता. या घटनेनंतर शिवाजी महाराजांची प्रतिमा केवळ प्रादेशिक राजापेक्षा व्यापक बनली.
मराठा साम्राज्याचा विस्तार हा शिवाजी महाराजांच्या वैचारिक वारशाचा परिणाम होता. त्यांनी निर्माण केलेली प्रशासनिक चौकट, लष्करी शिस्त आणि लोकाभिमुख धोरणे यांमुळे पुढील पिढ्यांना साम्राज्य विस्ताराची दिशा मिळाली. छत्रपती संभाजी महाराज, राजाराम महाराज आणि पुढे पेशवाई काळातील नेतृत्वाने शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनांना पुढे नेले. तथापि, इतिहासकार हेही अधोरेखित करतात की शिवाजी महाराजांचे वैयक्तिक नेतृत्व आणि नैतिक अधिष्ठान हे अद्वितीय होते, ज्याची पुनरावृत्ती पुढील काळात तशीच्या तशी झाली नाही. ब्रिटिश कालखंडात शिवाजी महाराजांची प्रतिमा नव्याने घडवली गेली. औपनिवेशिक इतिहासलेखनात सुरुवातीला त्यांना “बंडखोर सरदार” म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी या दृष्टिकोनाला आव्हान दिले. लोकमान्य टिळकांनी शिवाजी जयंती आणि गणेशोत्सव सार्वजनिक करून शिवाजी महाराजांना राष्ट्रीय प्रेरणास्थान बनवले. विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा फुले, राजाराम मोहन रॉय यांसारख्या विचारवंतांनी शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यसंकल्पनेला आधुनिक स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले. आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाच्या अभ्यासात शिवाजी महाराजांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या स्वराज्याची संकल्पना ही केवळ राजकीय स्वातंत्र्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती सांस्कृतिक, सामाजिक आणि नैतिक स्वातंत्र्याशी जोडलेली होती. ब्रिटिश सत्तेविरोधातील लढ्यात “स्वराज्य” हा शब्द पुन्हा केंद्रस्थानी आला, याचे मूळ शिवाजी महाराजांच्या विचारांत आढळते. त्यामुळेच त्यांना भारतीय राष्ट्रवादाचे आद्य प्रतीक मानले जाते. शिवाजी महाराजांचा धर्मविषयक दृष्टिकोन आधुनिक भारतासाठी विशेष संदर्भात्मक ठरतो. आजच्या बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक समाजात धार्मिक सहिष्णुता आणि परस्पर आदर ही मूल्ये अत्यंत आवश्यक आहेत. शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यकारभारातून ही मूल्ये प्रत्यक्षात उतरवली. त्यांच्या काळातील राजकीय वास्तव पाहता ही भूमिका अधिकच महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच आधुनिक राज्यशास्त्रात त्यांना ‘सर्वसमावेशक शासक’ म्हणून पाहिले जाते. स्त्रीसन्मानाच्या संदर्भात शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या लिंगसमतेच्या चर्चेतही मार्गदर्शक ठरतात. स्त्रीला केवळ संरक्षण नव्हे, तर सन्मान देण्याची त्यांची भूमिका सामाजिक परिवर्तनाची बीजे पेरणारी होती. आधुनिक स्त्रीवादी अभ्यासकांच्या मते, शिवाजी महाराजांची भूमिका ही तत्कालीन पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या चौकटीत राहूनही प्रगत होती. प्रशासनशास्त्राच्या दृष्टीने शिवाजी महाराजांचे राज्य हे कल्याणकारी राज्याच्या प्राथमिक संकल्पनेशी सुसंगत वाटते. महसूल सवलती, आपत्ती व्यवस्थापन, न्याय्य करप्रणाली आणि लोकाभिमुख न्यायव्यवस्था ही वैशिष्ट्ये आधुनिक कल्याणकारी राज्याच्या मूलतत्त्वांशी जुळणारी आहेत. त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे राज्य हे केवळ ऐतिहासिक नव्हे, तर सैद्धांतिक अभ्यासासाठीही महत्त्वाचे ठरते. आजच्या भारतात शिवाजी महाराजांचे स्मरण अनेकदा भावनिक किंवा राजकीय पातळीवर मर्यादित राहते. मात्र शैक्षणिक दृष्टीने पाहिले असता त्यांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. अभ्यासक्रम, संशोधन आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये शिवाजी महाराजांना केवळ योद्धा म्हणून नव्हे, तर राज्यसंस्थापक, प्रशासक आणि सामाजिक सुधारक म्हणून मांडणे आवश्यक आहे. यामुळे इतिहासाचे अधिक समतोल आणि वैज्ञानिक आकलन विकसित होईल. जागतिक इतिहासाच्या संदर्भात पाहिले असता, शिवाजी महाराजांची तुलना युरोपमधील राष्ट्रनिर्मात्यांशी करता येते. त्यांनी उभारलेले स्वराज्य हे स्थानिक परिस्थितीतून उगम पावलेले असले तरी त्यातील मूल्ये सार्वकालिक आहेत. स्वातंत्र्य, न्याय, लोककल्याण आणि नैतिक नेतृत्व ही मूल्ये कोणत्याही काळात आणि कोणत्याही समाजात उपयुक्त ठरतात. समारोप करताना असे म्हणता येईल की छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ मराठा इतिहासाचे नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय इतिहासाचे केंद्रीय व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्या स्वराज्याची संकल्पना ही आधुनिक भारतीय राज्यव्यवस्थेची वैचारिक पूर्वपीठिका ठरते. १९ फेब्रुवारी रोजी साजरी होणारी शिवजयंती ही केवळ गौरवाचा उत्सव नसून आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. त्यांच्या विचारांकडे केवळ अभिमानाने नव्हे, तर अभ्यासपूर्ण दृष्टीने पाहिले तरच आपण त्यांच्या वारशाशी प्रामाणिक राहू शकतो. शिवाजी महाराजांचा वारसा म्हणजे तलवारीचा नव्हे, तर विचारांचा; सत्तेचा नव्हे, तर सेवेचा; विजयाचा नव्हे, तर मूल्यांचा वारसा आहे. आधुनिक भारताच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनांत त्यांच्या स्वराज्याचा प्रतिध्वनी ऐकू येतो. म्हणूनच शिवाजी महाराज इतिहासात बंदिस्त न राहता आजही वर्तमानाशी संवाद साधतात आणि भविष्याला दिशा देतात.
डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
