नवीदिल्ली : बेकायदेशीर कंटेटचा प्रसार रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) भारतात बंदी असलेल्या प्रतिबंधित व्हिडिओ होस्ट करणाऱ्या २५ वेबसाइट्सवरील सार्वजनिक प्रवेश बंद करण्याचे निर्देश देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने यावर भर दिला की माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम,२०२१ अंतर्गत बेकायदेशीर माहितीचा प्रवेश काढून टाकणे किंवा बंद करणे यासाठी मध्यस्थ जबाबदार आहेत.
सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) वर अधिक प्रकाश टाकला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर मध्यस्थांना संबंधित सरकारी एजन्सीकडून प्रत्यक्ष माहिती किंवा सूचना मिळाल्यानंतर, कोणताही बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी वापरला जात असलेल्या कंटेंटचा प्रवेश त्वरीत काढून टाकण्यात किंवा बंद करण्यात अपयश आले तर ते चुकीचे पाऊल उचलत आहेत. पुढे, आयटी नियम, २०२१ च्या नियम ३(१)(ड) मध्ये असे म्हटले आहे की, मध्यस्थांनी कायद्याने प्रतिबंधित केलेली कोणतीही बेकायदेशीर माहिती होस्ट, संग्रहित किंवा प्रकाशित करू नये, विशेषतः भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेशी, राज्याची सुरक्षा, परदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्ह्याला चिथावणी देण्याशी संबंधित. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आयटी नियम, २०२१ च्या नियम ७ चा देखील उल्लेख केला आहे, ज्यानुसार या नियमांचे पालन न करणाऱ्या मध्यस्थांना कायद्याच्या कलम ७९(१) अंतर्गत संरक्षण मिळणार नाही आणि लागू कायद्यांनुसार शिक्षेस पात्र असेल. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे प्रशासित आयटी नियम, २०२१ चा भाग तिसरा, डिजीटल मीडियावरील बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या सामग्रीच्या प्रकाशकांना आणि ऑनलाइन क्युरेट केलेल्या कंटेटवर लागू होतो. या प्रकाशकांना नियमांशी संलग्न आचारसंहिता पाळणे आवश्यक आहे, जे बेकायदेशीर सामग्रीचे प्रकाशन किंवा प्रसारण प्रतिबंधित करते. २१ डिसेंबर २०२३ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार बेकायदेशीर माहितीबाबत मध्यस्थांना सूचित करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अधिकृत अधिकारी आणि सहसचिव यांनी अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली.
मंत्रालयाला असे आढळून आले आहे की ALTT, Ullu, Big Shots App, DesiFlix, BoomX, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalwa App, Wow Entertainment, Look Entertainment, HitPrime, Feneo, ShowX, Soul Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Foogie, MojFlix, TriFlix हे विविध कायद्यांचे उल्लंघन करत आहेत, ज्यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६७ आणि कलम ६७अ, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २९४ आणि महिलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, १९८६ च्या कलम ४ यांचा समावेश आहे. सरकारने इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना भारतातील या वेबसाइट्सवरील सार्वजनिक प्रवेश बंद करण्याचे किंवा काढून टाकण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या संचालक (DS-II) यांना देखील ISP द्वारे अनुपालन सुलभ करण्यासाठी कळवले आहे. ही कारवाई डिजिटल सामग्री नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि भारतीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते.
