मुंबई : राज्यात ज्या ठिकाणी महिला मोठय़ाप्रमाणात काम करतात अशा सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, शैक्षणिक संस्था,कार्यालयात किंवा कंपनीत हिरकणी कक्ष बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिका अधिनियमात कायदेशीर तरतूद करणारी अधिसूचना सरकारने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. राज्यात यापुढे बांधण्यात येणाऱ्या निवासी आणि वाणिज्य इमारतींमध्ये हिरकणी कक्ष तयार करण्यात येणार असून, त्या जागेचा चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) मोजण्यात येणार नाही.
याशिवाय प्रत्येक पोलीस ठाण्यात हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत जागतिक महिला दिनानिमित्त मांडण्यात आलेल्या प्रस्ताववर बोलताना केली होती. त्यानुसार आता मुंबईत रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, रुग्णालये, पोलीस स्थानक अशा गर्दीच्या ठिकाणी स्थनदा माता आणि बालकांच्या सोयीसाठी अद्यावत हिरकणी कक्ष सुरु करण्याची मोहीम होती घेण्यात आली असून पहिल्या टप्यात १७ ठिकाणी असे हिरकणी कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यात ज्या ठिकाणी महिला मोठय़ाप्रमाणात काम करतात अशा सर्व ठिकाणी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी महिला मोठय़ा प्रमाणात काम करतात अशा सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, संस्थात्मक, शैक्षणिक व तत्सम इतर वापराच्या इमारतीमध्ये हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिरकणी कक्षामुळे स्तनदा माता, गरोदर महिला, सहा वर्षांखालील मुले व त्यांच्या माता यांची सोय होणार आहे. याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना नगरविकास विभागाने काढली असून त्यावर लवकच अंतिम निर्णय होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून प्रत्येक कार्यालयात आता २५ चौरस मिटर क्षेत्रफळाची खोली हिरकणी कक्ष असेल. तसेच त्या ठिकाणी महिलांसाठी आवश्यक सर्व सुविधा देणे व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले असून ही जागा चटईक्षेत्र निर्देशांकातून वगळण्यात आली आहे.
