मुंबई : कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्याचा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे. त्यामुळे या कामातील केवायसी व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे, तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्यात सोयाबीन खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करण्यात यावीत, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित आढावा व नियोजन बैठकीत श्री. मुंडे बोलत होते. या बैठकीस कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ५ हजार रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादित) अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ९१ लाख हेक्टर वरील ८३ लाख शेतकऱ्यांना ४१९४ कोटी अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.
राज्यात कापूस व सोयाबीन खातेदारांची एकूण संख्या ९६.१७ लाख आहे. त्यापैकी ७५.३१ लाख शेतकऱ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर संमती पत्रे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ६४.८७ लाख खातेदार शेतकऱ्यांचा डाटा पोर्टलवर भरण्यात आलेला आहे. त्यापैकी नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या डाटा सोबत ४६.८ लाख शेतकऱ्यांचा डाटा जुळला आहे. तर ई पीक पाहणी नावांच्या डेटा पैकी ३६ लाख नावे जुळलेली आहेत. त्यामुळे १० लाख शेतकऱ्यांची नावे प्रत्यक्ष पडताळणी करून जुळवावी लागणार आहेत. हे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले. केंद्र शासनाने सोयाबीन खरेदीसाठी हमीभाव घोषित केले आहेत. यावर्षी सोयाबीनचे ७३.२७ लाख मेट्रिक टन इतके बंपर उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने किमान हवी भावाने सोयाबीन खरेदीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला होता. त्याला केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत सोयाबीन खरेदीची केंद्रे उभारण्याचे काम गतीने पूर्ण करावेत. राज्य शासन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.