मुंबई : राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जात आहे. या लढ्याला अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक रूप देण्यात आले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, ‘झिरो टॉलरन्स’ या लढ्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास शासन कठोर भूमिका घेत असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. पोलीस स्टेशन पातळीवर स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच टेस्टिंगपासून कायदेशीर कारवाईपर्यंतची कार्यप्रणाली उभी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये शाळा व कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देत, २००० हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करून अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे. तसेच, वसई परिसरातील बंद पडलेल्या केमिकल फॅक्टऱ्यांमध्ये सिंथेटिक ड्रग्ज तयार होत असल्याचे आढळून आल्याने, तेथेही तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या सहभागाची काही प्रकरणे समोर आल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. इंडोनेशियन नागरिकांकडून ₹२१ कोटींचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला असून, ₹२५० कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या साहाय्याने परदेशातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसांकडून विशेष नजर ठेवली जात आहे. सायबर विभागाने १५ बेकायदेशीर मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले असून, संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. ड्रग्ज पोर्ट मार्गे देशात येऊ नयेत यासाठी गुजरात आणि जेएनपीटी पोर्टवर स्कॅनर यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली असून, यादृच्छिक तपासण्या सुरू आहेत.
