मुंबई : डिजिटल कंटेंट तयार करणाऱ्या व्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या ऑनलाइन कंटेंटच्या अचूकतेसाठी आणि कायदेशीर बाबींसाठी जबाबदार धरण्यासाठी एक स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने जोर देऊन सांगितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर, समाज, निष्पाप नागरिक आणि लहान मुलांचे कोणत्याही हानीपासून संरक्षण करणे हा त्यांचाही मूलभूत हक्क आहे. या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंट पाहण्यासाठी आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन असणे गरजेचे आहे
