मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ बेकायदा फेरीवाल्यांच्या तावडीतून मोकळे करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून महापालिकेने नवा उपाय शोधला आहे. त्यानुसार, मुंबईतील २० जागा या बेकायदा फेरीवालामुक्त ठेवण्याच्या दृष्टीने महापालिका देखरेख ठेवणार आहे, अशी माहिती महापालिकेतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मुंबईचे पदपथ बेकायदा फेरीवाल्यांपासून मुक्त करण्यासाठी ठोस उपाय शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेला दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून न्यायालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २० जागा निवडून त्या फेरीवालामुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास तो मुंबईभर राबवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता म्हणून २० जागा निवडून तेथे बेकायदा फेरीवाले दुकान थाटणार नाहीत यावर देखरेख ठेवली जाईल, असे महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आवश्यक परवानग्यांशिवाय फेरीवाले दुकान थाटणार नाहीत याची सर्व प्रभागांमध्ये रोज पाहणी केली जात आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांसह अतिक्रमण हटाव वाहनाच्या मदतीने रेल्वे स्थानकांभोवती १५० मीटरचा परिसर ‘फेरीवाला मुक्त क्षेत्र’ ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, काही भागात फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे, असा दावाही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. त्याची दखल घेऊन त्यासाठी वेळ आणि ठिकाणाचे व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहेच. परंतु, फेरीवाले पुन्हा बस्तान मांडणार नाहीत यासाठी ठोस उपाययोजना करणेही तितकेच आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथावरील अनधिकृत फेरीवाले ही मुंबई शहर, उपनगरांची गंभीर समस्या बनली आहे. सर्व पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापून टाकले आहेत. सर्वसामान्यांना चालण्यास जागाच नाही, पदपथावरून चालताना कोणालाही त्रास होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे, राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि एमएमआरडीएने त्यादृष्टीने ठोस उपाययोजना कराव्यात. परवानाअटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल जानेवारी २०२३ ते जून २०२४ या कालावधीत मुंबईतील १९८ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा महापालिकेने मंगळवारी केला. त्याचवेळी, या समस्येवरील दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावाही महापालिकेने केला. विनापरवाना विक्रेत्यांसह परवानाधारक विक्रेत्यांनाही महापालिका अधिकारी बळजबरीने हटवत असल्याचा दावा फेरीवाला संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी केला. ही चिंतेची बाब आहे. परवानाधारक फेरीवाल्यांच्या स्वतंत्र अडचणी आहेत. त्यांना या कारवाईतून संरक्षण मिळालेच पाहिजे. परंतु, बेकायदा फेरीवाल्यामुळे परवानाधारक फेरीवाल्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. या मुद्यावर परवानाधारक फेरीवाल्याच्या संघटनेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
