पुणे : शहराचा वाढता विस्तार, वाहनांची संख्या यासह सर्व बाबी लक्षात घेउन वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून नियोजन करण्यात येत आहे. त्यात तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येतील. आगामी २० वर्षांतील संभाव्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने विस्तृत वाहतूक आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करून तो राज्य सरकारला पाठविण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली. शहरातील वाहतुकीच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तालयात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, मेट्रो, पीएमआरडीए, स्मार्ट सिटीच्या प्रमुखांची बैठक नुकतीच पार पडली.
या बैठकीतील चर्चेनंतर शहर पोलिसांनी वाहतूक समस्येवर उपाययोजना करण्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार अशास्त्रीय आणि अनावश्यक गतिरोधक काढणे, इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांनुसार नवीन गतिरोधक तयार करणे, दुभाजकांमधील पंक्चर बंद करणे. अवजड वाहनांना शहरात मार्गक्रमण करण्यास बंदी, कोंडीचे हॉटस्पॉट शोधून सुधारणा करणे अशा तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५ प्रमुख रस्ते आणि चौकांची निवड केली आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आणि वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त रोहिदास पवार यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. वाहतूक शाखेतील सर्व पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि ट्रॅफिक वॉर्डन यांना वाहतूक नियमनाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सध्या ट्रॅफिक वॉर्डनची संख्या ४४० इतकी आहे. ही संख्या एक हजारापर्यंत नेण्यात येणार आहे. वाहनांच्या वर्दळीच्या कालावधीत वाहतूक नियमनावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे अमितेश कुमार यांनी सांगितले. शहरातील वाहतूक नियमन योग्य पध्दतीने करण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर करण्यात येणार आहे. शहरात ७५० प्रमुख चौक आहेत. त्यापैकी तीनशे ठिकाणी सिग्नल असून, त्यात जवळपास शंभर स्वयंचलित सिग्नल आहेत. शहरात ‘लेजर’ आणि ‘रडार’वर आधारित सिग्नल व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर वाहने नसल्यास लाल सिग्नलला थांबण्याची गरज भासणार नाही. तेथील स्वयंचलित सिग्नल हिरवा होईल. तसेच, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून ट्रिपल सीट, विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे, विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार, सीटबेल्ट न बांधणे अशा प्रकारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इमारतीमधील पार्किंगचा वापर व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले.