मुंबई : राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीत वाढ होऊन इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची विक्री घटली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी ई-वाहनांना पूर्वी देण्यात येत असलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव उद्योग व ऊर्जा विभागाने तयार केला आहे. याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिली असून तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने ई-वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१८ मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले. याअंतर्गत पहिल्या १ लाख दुचाकींच्या खरेदीवर २५ हजार व पहिल्या १० हजार चारचाकींच्या खरेदीवर अडीच लाख रुपये सवलत दिली जात होती. मात्र ही मर्यादा उलटल्यानंतर सवलती बंद झाल्या. त्यामुळे एकीकडे ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली असतानाच ई-कारच्या विक्रीत काहीशी घट झाली. यावर मार्ग काढण्यासाठी ऊर्जा विभागाने नव्याने प्रस्ताव तयार केला असून त्यानुसार एकूण ३ लाख दुचाकी व ३० हजार चारचाकी वाहनांना सवलत देण्याचा तसेच योजनेची मर्यादा ३१ मार्च २०२५पर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.
पाच वर्षांपूर्वी आखलेल्या धोरणामध्ये राज्यात एकूण नोंदणीच्या दहा टक्के ई-वाहने असावीत असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. धोरण जाहीर झाल्यानंतर ई-वाहनांचे उत्पादन व विक्री तिप्पट वाढली. मर्यादा उलटून गेल्यानंतर सवलतीविना वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. योजनेला मंजुरी मिळाल्यास १ लाख व १० हजारांची मर्यादा उलटून गेल्यानंतर ई-वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना परतावा मिळण्याची शक्यता असून ही मर्यादा उलटेपर्यंत नव्याने वाहन घेणाऱ्यांनादेखील सवलत मिळू शकेल.
राज्यातील ई-वाहनांची संख्या
वर्ष चारचाकी दुचाकी
२०२१ ३,६८७ २३,६७४
२०२२ ११.०४९ १,१७.५५९
२०२३ ९,८५२ १,३४,३४८
एकूण २६,१३३ २,९८,०८५
