नव्वी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी सोमवारी (७ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमधील तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आदेश दिले आहेत की, सीबीआय मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी तपास करेल. तर मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच गरजेच्या सूचना देण्यासाठी देशातल्या तीन उच्च न्यायालयांच्या ३ माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करावी. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती गीता मित्तल (जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) यांचा समावेश असेल.
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी सांगितलं की, राज्यभरात आतापर्यंत ६५०० एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यांचं वर्गीकरण करून ते न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले आहेत. आपण या प्रकरणाकडे अत्यंत परिपक्वतेने पाहायला हवं. याप्रकरणी आम्ही विविध प्रकारच्या एसआयटी तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. वेंकटरमणी यांनी सांगितलं, हत्येच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचं नेतृत्व पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावं. महिलांबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाच्या, अत्याचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केली जाणार आहे. इतरही प्रकरणांमध्ये अशाच प्रकारच्या एसआयटी नेमाव्या. पोलीस उपमहानिरीक्षकांकडून याप्रकरणी अहवाल मागवले जावेत. तसेच दर १५ दिवसांनी पोलीस महासंचालकांनी याप्रकरणी तपासाचा आढावा घ्यावा.
