नवी दिल्ली : विशेष सघन पडताळणी मोहिमेदरम्यान प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार, अशा बहुतांश मतदारांना पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्याची सक्ती राहणार नाही. इच्छुक मतदारांना फॉर्म ६ भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी तो एकमेव मार्ग नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी आयोगाने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले आहे. गैरहजर, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदींसारख्या कारणांमुळे प्रारूप यादीतून वगळलेल्या मतदारांना अंतिम मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट होण्याची आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अशा मतदारांचा जुना मतदार ओळखपत्र क्रमांक कायम ठेवण्यात येणार असून त्यांना नव्याने नोंदणीकृत मतदार न मानता मूळ मतदार म्हणूनच मान्यता दिली जाईल. मोहिमेत वगळण्यात आलेल्या सुमारे १३.४ कोटी नागरिकांपैकी जवळपास १३ कोटी मतदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. संबंधित मतदान केंद्रांवर वगळलेल्या मतदारांच्या याद्या पुन्हा प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, साध्या स्वयंघोषणापत्रासह गणना अर्ज भरून नाव पुन्हा समाविष्ट करता येणार आहे.
फॉर्म ६ संदर्भातील वादावर न्यायालयांनी केलेल्या निरीक्षणांनंतर आयोगाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या मतदारांना नवीन नोंदणीसाठी असलेला फॉर्म ६ भरण्यास भाग पाडण्याबाबत आक्षेप नोंदवत, पत्ता बदलासाठी फॉर्म ८ किंवा अन्य सोपी प्रक्रिया वापरण्याची सूचना केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही विद्यमान मतदारांवर फॉर्म ६ लादता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्रस्तरीय मतदान अधिकारी घरोघरी भेट देऊन, तसेच व्हॉट्सॲप, ई-मेल किंवा संदेशाद्वारे मतदारांशी संपर्क साधणार आहेत. ज्यांचा पत्ता बदललेला नाही, ते जुना मतदार ओळखपत्र क्रमांक वापरून स्वयंघोषणापत्रासह अर्ज सादर करू शकतील. राज्यांतर्गत स्थलांतरित मतदारांना पत्त्याच्या पुराव्यासह अर्ज करून नाव समाविष्ट करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, तर बेघर नागरिकांसाठी मतदान अधिकाऱ्याचा प्रत्यक्ष तपासणी अहवालच वास्तव्याचा पुरावा मानला जाईल. यापूर्वीच फॉर्म ६ भरलेल्या नागरिकांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून, त्यांच्या अर्जांवर आयोगाच्या पूर्वीच्या सूचनांनुसार थेट प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
