मुंबई : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या चार ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या किल्ल्यांवर एकूण ८० कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळामार्फत ११ महिन्यांसाठी ही सुरक्षा व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी २ कोटी ९३ लाख ८६ हजार ७२० रुपयांच्या खर्चाला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. भारतातील ‘मराठा लष्करी भूप्रदेश’ या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी तसेच तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याला जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त झाला आहे. यापैकी राजगड, प्रतापगड, साल्हेर आणि खांदेरी हे राज्य संरक्षित स्मारक असल्याने त्यांच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण करणे, परिसरात घडणाऱ्या अनुचित घटनांना आळा घालणे आणि वारसा स्थळांचे जतन करणे हा या सुरक्षा व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक किल्ल्यावर १९ सुरक्षारक्षक आणि एक सुरक्षा पर्यवेक्षक अशा एकूण २० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, सुरक्षारक्षकांच्या सोयीसाठी पुरातत्त्व नियमांचे पालन करून पोर्टेबल केबिनही उभारण्यात येणार आहेत.
याशिवाय या चारही किल्ल्यांसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचाही शासनाचा विचार असून, त्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे सुरक्षा मॉडेल, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) तसेच इतर राज्यांतील सुरक्षा व्यवस्थेचा अभ्यास केला जाणार आहे. या संदर्भात सहा महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या सुरक्षेबरोबरच दीर्घकालीन आणि सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेनेही शासनाने पावले उचलली आहेत. दरम्यान, राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि संरक्षित स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तीन टक्के निधीच्या योजनेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे. आता ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय महत्त्व असलेल्या असंरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनाची कामेही या निधीतून करता येणार आहेत. नव्या निर्णयानुसार ११ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना पुरातत्त्व विभागाच्या सहाय्यक संचालक स्तरावर तांत्रिक मान्यता दिली जाईल, तर २१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांची मंजुरी आवश्यक असेल. सर्व संवर्धन आणि संरक्षण कामांच्या देखरेखीची अंतिम जबाबदारीही संचालकांकडेच सोपविण्यात आली असून, राज्याच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
