नवी दिल्ली : देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे प्रारूप मतदार यादीतून १३.३६ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, हा आरोप आयोगाने ठामपणे फेटाळून लावला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जून २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत जारी करण्यात आलेले विशेष पुनरावलोकनाचे ३ आदेश पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत, सर्व निवडणूक आयुक्तांच्या चर्चेनंतर आणि एकमताने किंवा बहुमताने मंजूर करण्यात आले. केवळ वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे दाखल करण्यात आलेली याचिका दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी आयोगाने न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच अंतर्गत चर्चेदरम्यान नोंदवलेल्या हरकती किंवा मतभेद हे आयोगाचा अंतिम निर्णय मानता येत नसल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये कोणताही बेकायदेशीर बदल करण्यात आलेला नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. मतदारांची माहिती जुन्या नोंदींशी जोडण्यासाठी केवळ स्वतंत्र स्वयंघोषणापत्र जोडण्यात आले असून, त्याद्वारे अर्जदार स्वतःच्या किंवा पालक-आजीआजोबांच्या जुन्या मतदार यादीतील नोंदींचा आधार देऊ शकतात. तसेच प्रारूप यादीतून नावे वगळल्या गेलेल्या पात्र नागरिकांना अडचण येऊ नये यासाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी संबंधित नागरिकांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारतील, तर बेघर आणि वंचित नागरिकांसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती नसून, आवश्यक सुविधा ऑनलाइनही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले असून, आता या प्रकरणाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
