मुंबई : राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या १ टक्का निधीच्या वापरास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावर दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध विकासात्मक योजना आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्वागत केले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिव्यांग व्यक्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र निधीची संकल्पना मांडत संबंधित विभागांच्या सातत्यपूर्ण बैठका आणि पाठपुराव्यानंतर २०२५-२६ पासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुज्ञेय निधीपैकी कमाल १ टक्का निधी दिव्यांगांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे त्या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेग मिळणार असून जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
या निधीचा उपयोग दिव्यांग व्यक्तींचे शिक्षण, कौशल्यविकास, पुनर्वसन, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि स्वावलंबन वाढविण्यासाठी केला जाणार आहे. दिव्यांग बांधवांना सहानुभूती नव्हे, तर समान संधी आणि सक्षम आयुष्य मिळाले पाहिजे, ही दिवंगत अजित पवार यांची भूमिका होती. त्याच विचारातून हा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. अजित पवार यांनी घेतलेल्या लोककल्याणकारी निर्णयांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळण्यासोबतच अधिक सर्वसमावेशक आणि सक्षम महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
