मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०५ तालुक्यांमधील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अनुदानित शाळांसह खासगी शाळांनाही बंधनकारक करण्यात आली आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, पालक शहरात राहत असले तरी त्यांची शेती दुष्काळग्रस्त तालुक्यात असल्यास त्यांच्या मुलांनाही या शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, शाळांनी शासनाच्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी संबंधित विभागांकडून आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याचवेळी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शेतकरी आणि नागरिकांशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही भाष्य केले. नोंदणीकृत सावकारांनी नियमबाह्य पद्धतीने जादा व्याजाची वसुली करू नये, असा इशारा देत अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित सावकारांविरोधात चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नांदेडमधील एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूच्या प्रकरणात घातपाताची शक्यता तपासली जात असून, पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यांकडून सक्तीची वसुली होत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात असून, आवश्यक असल्यास अशा कंपन्यांविरोधात कठोर निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी नमूद केले. भंडारा येथे वृत्त प्रसिद्ध केल्यामुळे एका अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याची दखल घेत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होत असलेल्या अतिरिक्त खर्चाबाबतही वरिष्ठ अधिकारी योग्य ती दखल घेतील, असे भोयर यांनी स्पष्ट केले.
