मुंबई : राज्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने रोजगार आणि पाण्याच्या शोधात शेतकरी, शेतमजूर तसेच अन्य नागरिकांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष शासन निर्णय जारी केला आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत झालेल्या पावसाच्या तुटीमुळे राज्यातील संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २६५ तालुक्यांतील नागरिकांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत आणि वेळेत करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय मोफत धान्य दिले जाणार आहे. दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्यासाठी स्थलांतर करावे लागणाऱ्या नागरिकांना धान्य मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला विशेष दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, गरजू नागरिकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा यंत्रणांनी सतर्क राहून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील एखादी गरजू व्यक्ती अन्नधान्य योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्यास आणि तिने धान्याची मागणी केल्यास, उत्पन्नाच्या निकषांनुसार तिचा ‘अंत्योदय’ किंवा ‘प्राधान्य कुटुंब’ प्रवर्गात समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पात्र व्यक्तींना धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार जोडणीकरण पूर्ण असणे बंधनकारक असेल. दरम्यान, स्थलांतरित नागरिकांना धान्य मिळवताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना स्थलांतरित झाल्यानंतरही देशातील कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव दुकानातून आपल्या हक्काचे धान्य घेता येणार आहे. स्थलांतरामुळे एकाही कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, याची वैयक्तिक दक्षता घेण्याचे आदेश संबंधित पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय धान्याची उचल आणि वितरण वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी पूर्वनियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष ठेवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत स्थलांतरित होणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षा मिळावी, तसेच त्यांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
