मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांनाही शासनाकडून मदत दिली जाणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केली. राज्यात मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे दुष्काळाच्या काळात मच्छिमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे मदत मिळाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील शिवणटाकळी तलावाची पाहणी करून त्यांनी स्थानिक मच्छिमारांशी संवाद साधला. तलावातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात घटल्याने मत्स्य उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाल्याची माहिती त्यांनी घेतली. संबंधित तलावातील नुकसानीचे पंचनामे करून नियमानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’ अंतर्गत मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित तलाव, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांची पाहणी करून नुकसानाचा आढावा घेतला जात आहे. शिवणटाकळी तलावातील पाणीसाठा कमी पर्जन्यमानामुळे केवळ ३४ टक्क्यांवर आल्याने मत्स्यव्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. पाण्याची उपलब्धता, मत्स्य उत्पादनातील घट आणि आर्थिक नुकसानीचे मोजमाप करून पंचनामे केले जातील व त्यानुसार मदत वितरित करण्यात येईल, असे राणे यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मच्छिमार, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित महिला बचत गट आणि इतर लाभार्थ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आपण सलग दुसऱ्या वर्षी या भागाचा दौरा करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मंत्रालयात परतल्यानंतर अधिकाधिक मदत मिळावी आणि मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात जाहीर होणाऱ्या कर्जमाफीमध्ये मच्छिमारांचाही समावेश केला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका नितेश राणे यांनी मांडली. मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मच्छिमारांनाही मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वीज सवलती, किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या सुविधा आधीच मच्छिमारांसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीसारख्या दिलासादायक उपाययोजनांमध्येही मच्छिमारांचा समावेश व्हावा, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. त्यामुळे दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
