नवी दिल्ली : दर महिन्याला एलपीजी (LPG) सिलिंडर बुक करणे, सिलिंडर संपल्यानंतर होणारी धावपळ, डिलिव्हरीची प्रतीक्षा आणि वाढत्या खर्चाचा ताण या सर्व गोष्टींना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. देशभरात घरगुती स्वयंपाकासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घराघरांत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पाइपद्वारे गॅस पोहोचवण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये तसेच नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये पीएनजी गॅस नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या देशभरात सुमारे १.७४ कोटी घरगुती पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहेत. ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘APM/NAPM प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांना अधिकाधिक नवीन घरगुती पीएनजी कनेक्शन देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. सरकारच्या मते, एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करून पाइपद्वारे सुरक्षित, अखंड आणि सोयीस्कर गॅस पुरवठा उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख ध्येय आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार, ज्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्या निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक नवीन पीएनजी कनेक्शन देतील, त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कनेक्शनमागे २०० मानक घनमीटर (SCM) स्वस्त APM गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल. या प्रोत्साहनामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि नवीन भागांमध्ये पाइपलाइन टाकण्याचा वेग वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, या योजनेमुळे कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवरील परताव्याचा कालावधी १० वर्षांवरून केवळ ३ वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. त्यामुळे गॅस वितरण कंपन्यांना नवीन शहरांमध्ये आणि निवासी भागांमध्ये नेटवर्क विस्तार करण्यास मोठी चालना मिळणार आहे. याशिवाय, नागरिकांना पीएनजी कनेक्शन मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ‘एकीकृत पीएनजी नोंदणी पोर्टल’ सुरू करणार आहे. हे पोर्टल ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ म्हणून कार्य करेल. या माध्यमातून नागरिक घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करू शकतील, आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकतील तसेच त्यांच्या अर्जाची आणि कनेक्शनची लाईव्ह स्थिती (Live Status) देखील तपासू शकतील. या नव्या उपक्रमामुळे पीएनजी कनेक्शनची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
