नवी दिल्ली : डीपफेक, प्रचारकी मजकूर, फेरफार केलेला तसेच बेकायदा कंटेंट रोखण्यासाठी ‘मेटा’ने आपल्या अल्गोरिदममध्ये ठोस बदल करावेत आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिल्या आहेत. ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक, बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आणि अन्य हानिकारक आशयाबाबत केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केल्यानंतर कंपनीच्या कामकाजाची छाननी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या चिंता आणि प्लॅटफॉर्मवरील बाललैंगिक शोषण तसेच डीपफेक सामग्रीशी संबंधित त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर ‘मेटा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी यापूर्वी माफी मागितली होती. त्यानंतर शुक्रवारी ‘मेटा’च्या तांत्रिक पथकाची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत ‘मेटा’ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक कंटेंट शोधण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची सध्याची यंत्रणा स्पष्ट केली. मात्र, डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि फेरफार केलेल्या माध्यमांचा प्रसार रोखण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये ठोस बदल करण्याचा आग्रह केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी धरला. हानिकारक आणि फेरफार केलेला कंटेंट वेगाने शोधून हटविण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये विशिष्ट बदल करण्याची सूचना सरकारने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय कंटेंट छाननी व्यवस्था मजबूत करणे, अधिकृत सरकारी यंत्रणांकडून आलेल्या कंटेंट हटविण्याच्या विनंत्यांवर तातडीने कारवाई करणे आणि डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांचे पालन करण्याबाबतही ‘मेटा’ला सूचना देण्यात आल्या आहेत. डीपफेक, मॉर्फ केलेले फोटो आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट रोखण्यासाठी सरकारसोबत अधिक समन्वय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. कोणत्या वापरकर्त्याला कोणता कंटेंट दाखवायचा, हे ‘मेटा’चे अल्गोरिदम ठरवतात. त्यामुळे ‘मेटा’ स्वतः कंटेंट निवडून वापरकर्त्यांना दाखवत असेल, तर ही भूमिका माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘मध्यस्थ’ दर्जाशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न केंद्र सरकारकडून उपस्थित केला जात आहे. ‘मेटा’ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत आहे की वापरकर्त्याला कोणता कंटेंट दाखवायचा हे ठरवून प्रकाशकाची भूमिका बजावत आहे, याचीही तपासणी केली जात आहे. ‘मेटा’च्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकांमुळे या मुद्द्यावरील केंद्राची भूमिका अधिक कठोर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्राच्या प्रमुख सूचना :
- डीपफेक आणि प्रचारकी मजकूर रोखणारा अल्गोरिदम अधिक सक्षम करावा.
- हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर करावा.
- हानिकारक, बेकायदा आणि दिशाभूल करणारा कंटेंट वेगाने शोधून हटविण्याची यंत्रणा मजबूत करावी.
- अधिकृत सरकारी यंत्रणांच्या कंटेंट हटविण्याच्या विनंत्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी.
- डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांचे पालन करावे.
- डीपफेक, मॉर्फ केलेले फोटो आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट रोखण्यासाठी सरकारसोबत अधिक समन्वय ठेवावा.
