मुंबई : मुंबईतील पदपथ सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि अडथळामुक्त करण्यासाठी महापालिकेने ‘पादचारी प्रथम’ अभियान हाती घेतले आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात रेल्वे स्थानके, शाळा, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालयांच्या परिसरातील पदपथांवरील अतिक्रमणे १५ दिवसांत हटविण्यात येणार आहेत. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मुंबईतील दैनंदिन प्रवासांपैकी सुमारे ५० टक्के प्रवास पायी होतो.
मात्र, अनधिकृत फेरीवाले, दुकानांचे पदपथावरील साहित्य, बेकायदा बांधकामे आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांना अनेकदा रस्त्यावरून चालावे लागते. सुरक्षित आणि अडथळामुक्त पदपथ हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत महापालिकेने ‘सार्वत्रिक पदपथ धोरण २०२३’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. प्रत्येक विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना किमान पाच प्रमुख पदपथांची निवड करून तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रेल्वे व मेट्रो स्थानके, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये आणि धार्मिक स्थळांच्या परिसराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अनधिकृत फेरीवाले, बांधकामे, बेवारस साहित्य तसेच बॅनर-होर्डिंग हटविण्यात येतील. परवानाधारक विक्रेत्यांचे स्टॉल एक मीटर बाय एक मीटर मर्यादेत ठेवण्यात येणार असून, पदपथावर माल मांडणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. खासगी इमारती किंवा पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे पदपथाची पातळी बिघडविणारे उंच रॅम्प हटविण्यासाठी २१ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. मुदतीत कारवाई न झाल्यास पालिका स्वखर्चाने रॅम्प हटवून संबंधितांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करणार आहे. अभियानात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. महापालिकेचा दक्षता विभाग दरमहा प्रत्येक विभागातील किमान १० टक्के पदपथांची पाहणी करेल. नियमानुसार काम न आढळल्यास संबंधित रस्ते अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच ‘मार्ग’ पोर्टलवरील तक्रारींचे ठरावीक मुदतीत निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
