नवी दिल्ली : NEET पेपर लीक प्रकरण, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे उपोषण, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विविध विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन, संसद मोर्चा, आंदोलकांवरील अश्रुधुराचा मारा आणि लाठीचार्ज अशा अनेक घडामोडींनंतरही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून का हटवत नाहीत?” हा प्रश्न राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. यावर सरकारने अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नसले, तरी विविध राजकीय विश्लेषक आणि सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार यामागे सरकारची ठरावीक राजकीय रणनीती असल्याची चर्चा आहे.
राजकीय विश्लेषक आणि सरकारी सूत्रांनुसार, यामागे सरकारची एक विशिष्ट रणनीती असून ४ प्रमुख कारणे समोर आली आहेत:
- दबावापुढे न झुकण्याची भाजपची नीती: भाजपची २०१५ पासूनची स्पष्ट भूमिका आहे की, विरोधक किंवा आंदोलकांच्या दबावाखाली येऊन मंत्री राजीनामा देणार नाहीत. जर प्रधान यांचा राजीनामा घेतला, तर यामुळे सरकार कमकुवत असल्याचे दिसेल आणि भविष्यात इतर मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी वाढू शकते.
- थोस पुराव्यांचा अभाव आणि मर्यादित राजकीय परिणाम: सरकारच्या मते, आंदोलकांचे आरोप प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित आहेत आणि सध्या या आंदोलनाचा प्रभाव मर्यादित असल्याने सरकारवर कोणताही तातडीचा मोठा राजकीय किंवा निवडणुकीचा दबाव नाही.
- पक्षांतर्गत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील (RSS) स्थान: धर्मेंद्र प्रधान हे भाजपमधील ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी विद्यार्थी संघटनेपासून (ABVP) काम केले आहे. ते पक्षासाठी महत्त्वाचे असून ओडिशातील २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती.
- शीर्ष नेतृत्वाचा आणि पंतप्रधान कार्यालयाचा (PMO) विश्वास: सरकारमधील उच्च अधिकाऱ्यांनुसार, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या तांत्रिक किंवा स्थानिक घटनांसाठी थेट केंद्रीय मंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येत नाही. दीर्घकाळ मंत्रिमंडळात यशस्वी काम केल्यामुळे त्यांच्यावर पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास कायम आहे.
