मुंबई : मुंबईकरांसह पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेल्या ‘बेस्ट’च्या विद्युत डबल डेकर बसचा ताफा लवकरच वाढणार असून, तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला १५० ई-डबल डेकर बसांचा पुरवठा पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बेस्ट उपक्रमाने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी २०० विद्युत डबल डेकर बसांची ऑर्डर दिली होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५० बस ताफ्यात दाखल झाल्या असून उर्वरित १५० बसांचा पुरवठा विविध तांत्रिक आणि कराराशी संबंधित कारणांमुळे रखडला होता. वारंवार नोटिसा देऊनही कंत्राटदाराकडून बसांचा पुरवठा न झाल्याने बेस्ट प्रशासनाने कंत्राट रद्द करण्याचा इशाराही दिला होता. बसांची कमतरता असल्याने अनेक महत्त्वाच्या मार्गांवर आवश्यक संख्येने बस चालविणे शक्य होत नसून, प्रवाशांना बससाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सध्या काही मार्गांवर बसची प्रतीक्षा ५० मिनिटांपर्यंत पोहोचल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढत्या प्रवासीसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त ई-डबल डेकर बस उपलब्ध होणे बेस्टसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
१५० बसांच्या पुरवठ्यातील विलंबामागे करारातील काही तांत्रिक अटी आणि खर्चवाढीचा मुद्दा कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे प्रकरण ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. त्यानंतर तांत्रिक समितीने कराराच्या अटींची तपासणी करून केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार किंमतीतील किरकोळ बदलास मंजुरी देण्याची शिफारस केली आहे. आता बेस्ट प्रशासन हा सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी बेस्ट समितीसमोर ठेवणार असल्याची माहिती बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी दिली. ‘बेस्ट’ने स्वीच मोबिलिटी कंपनीसोबत २०० ई-डबल डेकर बसांचा करार केला होता. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीतील विशेषतः डबल डेकर बससाठी इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल स्टॅबिलिटी कंट्रोल (EVSC) युनिट बसविणे अनिवार्य केले. वाहन वळण घेताना संतुलन राखण्यासाठी हे सुरक्षा उपकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या युनिटची वाढलेली किंमत तसेच बस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांच्या वाढलेल्या खर्चामुळे कंपनीकडून बसांचा पुरवठा वेळेत होऊ शकला नव्हता. मात्र, आता सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर उर्वरित १५० ई-डबल डेकर बस टप्प्याटप्प्याने बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे मुंबईकरांना अधिक सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
