मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) परिसरात महिला ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही अशा विशिष्ट मार्गांचे निश्चितीकरण करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, महिला व बालविकास विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, कमी वेगाच्या ई-रिक्षा मुख्य रस्ते किंवा महामार्गांवर चालविण्याऐवजी अंतर्गत मार्गांवर चालविल्यास वाहतुकीवरील ताण कमी राहील आणि प्रवाशांनाही सुरक्षित सेवा उपलब्ध होईल. यासाठी वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाने संयुक्तपणे योग्य मार्ग निश्चित करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ई-रिक्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जीपीएस प्रणालीचा प्रभावी वापर करून वाहनांचे नियंत्रण आणि देखरेख अधिक सक्षमपणे करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, ई-रिक्षांच्या वेग आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञानातील बदल आणि पर्यायांवर संबंधित उत्पादक कंपन्यांसोबत तातडीने चर्चा करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला ई-रिक्षा योजनेत शासनाचे आर्थिक योगदान वाढविण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी २० टक्के असलेले शासनाचे अनुदान आता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, उर्वरित निधीपैकी ५० टक्के कर्जाच्या स्वरूपात आणि १० टक्के लाभार्थी हिस्सा राहणार आहे. त्यामुळे महिलांना स्वयंरोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, एमएमआर परिसरात लागू असलेल्या तांत्रिक निकषांमुळे एल-३ प्रवर्गातील ई-रिक्षा अद्याप सुरू करता आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ अधिक सक्षम करण्यासाठी निवडक मार्गांवर महिला ई-रिक्षा सेवा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला पूरक सेवा उपलब्ध होण्याबरोबरच महिलांसाठी सुरक्षित आणि शाश्वत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
