मुंबई : व्हिएतनाममधील फु कोम बेटाजवळ झालेल्या भीषण बोट दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या १५ भारतीय पर्यटकांचे पार्थिव सोमवारी (१३ जुलै) रात्री विशेष विमानाने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणण्यात आले. व्हिएतनाम एअरलाईन्सच्या विशेष उड्डाणाद्वारे रात्री ९.१९ वाजता ही पार्थिव मुंबईत दाखल झाली. भारत सरकार, व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावास आणि संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून मृतदेह मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली. मुंबई विमानतळावर सीमाशुल्क (कस्टम्स) आणि इमिग्रेशनच्या आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर मंगळवारी ही सर्व पार्थिव त्यांच्या मूळ राज्यांकडे रवाना करण्यात येत आहेत. मृतांमध्ये तामिळनाडूतील १०, आंध्र प्रदेशातील ३ आणि केरळमधील २ नागरिकांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश पोलिसांचे विशेष पथक व्हिएतनामहून पार्थिव येण्यापूर्वीच मुंबई विमानतळावर दाखल झाले होते. त्यांनी तीन पार्थिव ताब्यात घेऊन पहाटेच्या विमानाने हैदराबादकडे प्रस्थान केले असून, तेथून विशेष रुग्णवाहिकांद्वारे संबंधितांच्या मूळ गावी नेण्यात येणार आहे. केरळमधील कोट्टारक्करा येथील ए. सी. थॉमस (वय ५७) आणि त्यांची पत्नी लोवेनी थॉमस (वय ५६) यांची पार्थिवही पहाटेच्या विमानाने तिरुवनंतपुरमकडे रवाना करण्यात आली असून, तेथून विशेष अँब्युलन्सद्वारे त्यांच्या गावी पोहोचवली जाणार आहेत.
तामिळनाडूतील मृतांच्या पार्थिवांचेही टप्प्याटप्प्याने चेन्नई आणि कोईंबतूर येथे विमानाने हस्तांतरण करण्यात येत आहे. चेन्नईसाठी चार आणि कोईंबतूरसाठी सहा पार्थिव स्वतंत्र विमानांद्वारे रवाना करण्यात आली असून, विमानतळावरून ती त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, ११ जुलै रोजी फु कोम बेटाजवळ ३२ भारतीय पर्यटक आणि चार स्थानिक कर्मचारी असलेली स्पीडबोट अपघातग्रस्त होऊन उलटली होती. या दुर्घटनेत १५ भारतीयांचा मृत्यू झाला, तर १६ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून उपचारानंतर ते भारतात परतले आहेत. एका पर्यटकाची प्रकृती अद्याप चिंताजनक असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. या दुर्घटनेनंतर बोट चालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, अपघाताच्या कारणांचा सखोल तपास सुरू आहे. पीडित कुटुंबांना मदत म्हणून ‘लावा इंटरनॅशनल’ कंपनीने प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या संपूर्ण बचाव, मृतदेह हस्तांतरण आणि कुटुंबीयांपर्यंत पार्थिव पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत भारत सरकार, भारतीय दूतावास आणि संबंधित राज्य सरकारांनी समन्वय साधत आवश्यक सर्व व्यवस्था केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
