मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी संघटनेने नवीन दावा निकाली काढण्याची कार्यपद्धती लागू केली आहे. या बदलामुळे पात्र सदस्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे दावे अवघ्या तीन दिवसांत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील दावा निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेमधील हा सर्वात महत्त्वाचा बदल मानला जात असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पैशांसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. नव्या नियमांनुसार आवश्यक सर्व कागदपत्रे, बँक तपशील आणि ग्राहक पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण असलेल्या सदस्यांचे दावे तीन दिवसांच्या आत मंजूर करून रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच कोणतेही ठोस कारण नसताना एखादा दावा २० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर १२ टक्के दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त पडताळणी किंवा अधिक माहितीची आवश्यकता असेल, अशा दाव्यांच्या निकाली लागण्यास काहीसा अधिक कालावधी लागू शकतो. संघटनेने स्वयंचलित दावा निकाली काढण्याच्या सुविधेची मर्यादाही मोठ्या प्रमाणात वाढवली असून, पूर्वी मर्यादित रकमेपर्यंत उपलब्ध असलेली ही सुविधा आता थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक सदस्यांना जलद आणि त्रासमुक्त सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संघटनेच्या मते, या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश डिजिटल पडताळणीला चालना देणे, कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी करणे, दावे नाकारण्याचे प्रमाण घटवणे आणि सदस्यांना अधिक कार्यक्षम सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सदस्यांचा सार्वत्रिक खाते क्रमांक सक्रिय असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हा क्रमांक आधारशी जोडलेला असावा, कायम खाते क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती अचूक नोंदविलेली असावी, ग्राहक पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असावी आणि नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक कार्यरत असावा. या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या सदस्यांचे दावे प्राधान्याने आणि जलदगतीने निकाली काढले जाणार आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्ती निधीधारकांनी आपल्या खात्यातील माहिती अद्ययावत आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे दावा प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्याबरोबरच निधी वितरणातील पारदर्शकता वाढेल आणि सदस्यांचा वेळ तसेच प्रशासकीय अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
