नवी दिल्ली : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता वाढवणे, गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘सार्थक पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजनेला मंजुरी दिली आहे. सुमारे २५,५३० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे देशातील ८१ कोटींहून अधिक रेशन कार्डधारकांना थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक रेशन दुकानांचे स्वरूप आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पूर्णपणे बदलले जाणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘धान्य एटीएम’ संकल्पना. बँकांच्या एटीएमप्रमाणेच आता लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड किंवा आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून २४ तास धान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था विकसित केली जात आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, ठाणे आणि नागपूर येथे या प्रणालीची प्रायोगिक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने बनावट व दुबार रेशन कार्डांची ओळख पटविण्यात येणार असून, गोदामातून निघणाऱ्या धान्य वाहतूक वाहनांवर जीपीएस ट्रॅकिंग आणि डिजिटल लॉक बसवून काळाबाजार रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेत ‘डिजिटल फूड कूपन’ आणि डिजिटल चलनावर आधारित ई-रुपी प्रणालीचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांच्या मोबाईल वॉलेटमध्ये थेट कूपन जमा होतील आणि क्यूआर कोड स्कॅन करून रेशन प्राप्त करता येईल. त्यामुळे कागदी रेशन कार्डांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. याशिवाय दुर्गम भागातील नागरिक आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वारंवार रेशन दुकानात जावे लागू नये म्हणून एकाच वेळी तीन महिन्यांचा रेशन कोटा उचलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तक्रार निवारण व्यवस्थाही अधिक सक्षम करण्यात आली असून रेशन वेळेवर न मिळणे, कमी प्रमाणात मिळणे किंवा अन्य गैरप्रकारांबाबत नागरिकांना थेट व्हॉट्सॲप किंवा टोल-फ्री क्रमांकाद्वारे तक्रार नोंदवता येणार आहे. या डिजिटल सुधारणांमुळे रेशन वितरण अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिक-केंद्रित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
