मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीला अनुसरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी राज्यभर आवश्यक चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित बैठकीत एसटी महामंडळाच्या ई-बसेस प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एसटीचा ५० टक्के ताफा २०२९ पर्यंत, ८० टक्के ताफा २०३५ पर्यंत आणि १०० टक्के ताफा २०४७ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बसमार्गांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विश्लेषण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच पुरवठादारांकडून बस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्यांची तपासणी पूर्ण करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
ई-बसेससाठी स्वतंत्र परिसंस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्यावर भर देताना, ज्या मार्गांवर सध्या खासगी बससेवा कार्यरत आहे त्या मार्गांचाही अभ्यास करून पर्यायी ई-बस सेवा तयार ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्याच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार सार्वजनिक वाहतुकीत ई-बसेसचा वापर वाढावा यासाठी १,५०० बसेसना त्यांच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळ सध्या जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) मॉडेलवर ५,१५० ई-बसेसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ई-बससेवेचा विस्तार केवळ पर्यावरणपूरक वाहतुकीस चालना देणार नाही, तर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमताही वाढवेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या आधुनिकीकरणाला मोठी चालना मिळणार असून, भविष्यातील शाश्वत आणि हरित वाहतूक व्यवस्थेचा मजबूत पाया तयार होणार आहे.
