नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय यांनी देशभरातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देणारे आदेश कायम ठेवले आहेत. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुलांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या वावरामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मधील आपल्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार देत अशा ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश कायम ठेवले. तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना Animal Welfare Board of India यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्ण क्षमतेचे Animal Birth Control (ABC) केंद्र उभारण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
देशभरात, विशेषतः लहान मुलांमध्ये, कुत्रे चावण्याच्या आणि रेबीजच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये हलवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच नसबंदी आणि लसीकरणानंतरही कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता. दरम्यान, या निर्णयाला अनेक प्राणी हक्क संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. ‘ABC Rules 2023’नुसार नसबंदी आणि लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांना त्याच परिसरात सोडणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच देशभरातील लाखो भटक्या कुत्र्यांसाठी पुरेशा शेल्टर होम आणि सुविधांचा अभाव असल्याची बाबही पुढे करण्यात आली आहे.
