मुंबई : राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी सरकारकडून प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत हा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सुधारणा, रिक्त पदांची तातडीने भरती, निवृत्ती वय वाढवणे, तसेच ‘अश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्यासारख्या महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. याशिवाय केरळच्या धर्तीवर कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे आणि अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे ३० हजार नियुक्त्या त्वरित कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या संपामुळे राज्यभरातील प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कचेऱ्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका तसेच शाळा व महाविद्यालयांचे कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. शिक्षण क्षेत्रात निकाल प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तर आरोग्य सेवेत अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात येणार असल्या तरी ओपीडी व इतर कार्यालयीन कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. नागरिकांच्या दाखल्यांपासून विविध शासकीय सेवांपर्यंत अनेक कामे रखडण्याची शक्यता असल्याने सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान, सरकार या परिस्थितीवर काय तोडगा काढते आणि संप टाळण्यासाठी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
