मुंबई : राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जानेवारी २०२६ या महिन्याचा प्रलंबित हप्ता पात्र भगिनींच्या बँक खात्यात थेट वर्ग (DBT) करण्यास महिला व बाल विकास विभागाने सोमवार, २३ फेब्रुवारीपासून अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. सोमवार रात्रीपासून अनेक महिलांच्या भ्रमणध्वनीवर हप्त्याची रक्कम जमा झाल्याचे संदेश प्राप्त होत असल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या हप्त्याच्या वितरणासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या हालचालींनुसार, १८ फेब्रुवारी रोजी सामाजिक न्याय विभागाने महिला व बाल विकास विभागाकडे ९८ कोटी रुपयांचा निधी सुपूर्द केला होता. हा निधी प्राप्त होताच तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून सोमवारी प्रत्यक्ष रक्कम वाटपाचा टप्पा गाठण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत लाभार्थी महिलांना जुलै २०२४ पासून जानेवारी २०२६ पर्यंतचे एकूण १९ हप्ते प्राप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या महिला शेतकरी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा लाभ घेतात, अशा पात्र महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा ५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.
मात्र, लाभार्थी महिलांच्या एकूण संख्येत घट झाल्याची एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला म्हणजेच जुलै २०२४ मध्ये सुमारे २ कोटी ४६ लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. परंतु, राज्य सरकारने पारदर्शकतेसाठी ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर या संख्येत मोठी तफावत दिसून आली. ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत संपल्यानंतर केवळ १ कोटी ९० लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यापैकी तांत्रिकदृष्ट्या अचूक माहिती सादर करणाऱ्या १ कोटी ६० लाख महिलांच्या खात्यात डिसेंबर २०२५ चा हप्ता वर्ग करण्यात आला होता. म्हणजेच, ई-केवायसीच्या अटीमुळे लाभार्थी संख्या काही अंशी रोडावली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्या महिला लाभार्थींनी ई-केवायसी प्रक्रिया करताना चुकीची माहिती भरली होती किंवा ज्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणास्तव प्रलंबित आहेत, त्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा महिलांना आपली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्रुटींची पूर्तता केल्यास संबंधित महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गरजू महिलांना योजनेच्या प्रवाहात कायम राखण्यासाठी शेवटची संधी उपलब्ध झाली असून, फेब्रुवारी अखेरपर्यंत उर्वरित लाभार्थींच्या खात्यातही जानेवारीचा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे.
