नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ते न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत सोडणार नाहीत, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्यांच्या समूहातील संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात बँक फसवणूक केल्याच्या चौकशीसंदर्भात तपास संस्थांना सहकार्य करत राहतील, असे त्यांनी त्यात नमूद केले.
अंबानी यांची सध्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या फसवणुकीच्या संदर्भात चौकशी करत आहेत. जनहित याचिकेच्या उत्तरात अंबानी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी अंबानी यांचे वकील वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परदेश प्रवास करणार नसल्याचे निवेदन नोंदवल्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी सांगितले की जुलै २०२५ पासून, जेव्हा सध्याची चौकशी सुरू झाली तेव्हापासून ते भारताबाहेर गेलेले नाहीत आणि सध्या परदेशात जाण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. त्यांनी सांगितले की जर परदेश प्रवासाची आवश्यकता उद्भवली तर अशा प्रवासापूर्वी ते न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतील. प्रतिज्ञापत्रात अंबानी तपास संस्थांना सहकार्य करत आहेत आणि ते करत राहतील यावर भर देण्यात आला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना समन्स बजावले आहे आणि त्यांनी नियोजित तारखेला हजर राहून चौकशीत सामील होण्याची हमी दिली आहे.
