ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५; ड्रीम-११ सारख्या ॲप्सवर बंदी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करत मोठा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकामुळे पैशाची थेट देवाणघेवाण करणारे ऑनलाइन गेमिंग ॲप बंद होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या गेम्सच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक फसवणूक थांबेल, असा दावाही सरकारकडून करण्यात आला आहे. ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५ आणण्याचा मुख्य उद्देश केवळ मनी गेम्सवर बंदी घालणे नसून, ई-स्पोर्ट्सला (e-Sports) प्रोत्साहन देणे हा देखील आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ऑनलाइन बेटिंग आणि रिअल मनी गेमिंग वगळता इतर कोणत्याही ई-स्पोर्ट्सवर बंदी येणार नाही. या नव्या कायद्यामुळे ई-स्पोर्ट्सला आता अधिकृत खेळाचा दर्जा मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ड्रीम-११ सारख्या अॅपला बसणार आहे. भारतात ऑनलाईन गेमिंगच्या क्षेत्रात ड्रीम-११ सर्वात लोकप्रिय अॅपपैकी एक आहे. मात्र, आता नव्या विधेयकानंतर ड्रीम-११ बंद होणार का? तसेच ड्रीम-११ च्या खात्यातील म्हणजे वॉलेटमध्ये असलेल्या पैशांचं काय होणार? असे प्रश्न युजर्सला पडले आहेत. मात्र, कंपनीने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. संसदेत ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर होताच कंपनीकडून निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. आम्ही प्लॅटफॉर्मवरील सर्व ‘पे टू प्ले’ फॅन्टसी स्पोर्ट्स स्पर्धा स्थगित करत असल्याचं कंपनीने या निवेदनात म्हटलं आहे. ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५, च्या संबंधित घडामोडी लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. महत्त्वाचे म्हणजे युजर्सच्या खात्यातील म्हणजे वॉलेटमधील शिल्लक रक्कमे बाबतही कंपनीने माहिती दिली. युजर्सच्या खात्यातील म्हणजे वॉलेटमधील रक्कम सुरक्षित असून ते काढता येईल, असं कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, एकीकडे सरकारच्या या निर्णयाचं काही नागरिकांकडून स्वागत केलं जातं आहे. तर दुसरीकडे ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांशी संबंधित संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. आम्हाला विश्वासात न घेता हे विधेयक आणल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.
नवीन कायद्यानुसार, Dream ११, MPL, winzo, रमी, MPL लुडो, पोकर, तीन पत्ती यांसारखे जेवढेही ऑनलाइन गेम्स आहेत, ज्यात पैसे लावले जातात किंवा जिंकले जातात, त्या सर्वांवर बंदी घालण्यात येईल. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.