पुणे : खाऊच्या आमिषाने सात वर्षांच्या मुलाशी अनैसर्गिक कृत्य करणाऱ्या एकाला विशेष न्यायाधीश कविता शिरभाते यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उमेश विष्णू जाधव (वय ४०, रा. उत्तमनगर, मूळ रा. कुर्डूवाडी, सोलापूर) असे शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याबाबत पीडित मुलाच्या आईने उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. २६ जुलै २०१६ रोजी आरोपीने पीडित मुलाला चॉकलेटचे आमिष दाखवून खोलीत बोलावले. त्यानंतर रुमालाने गळा दाबून त्याच्याशी अनैसर्गिक कृत्य केले. या प्रकाराची वाच्यता करू नये म्हणून त्याने मुलाला दगडाने मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. आरोपीने केलेल्या मारहाणीत मुलगा जखमी झाला होता. मुलगा घरी परतल्यानंतर त्याने या प्रकाराची माहिती आईला दिली. मारहाणीत जखमी झालेल्या मुलाला वारजे भागातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलीस निरीक्षक विशाल इंगळे यांनी रुग्णालयात जाऊन मुलाचा जबाब नोंदवून घेतला होता. त्याच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपी उमेश जाधव याला अटक करण्यात आली.
वारजे पोलीस ठाण्यातील तत्कालिन पोलीस निरीक्षक कोंडिभाऊ जाधव यांनी तपास करून आरोपीला अटक केली. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यान्वये (पोक्सो), तसेच भारतीय दंड संहितेतील कलमांन्वये त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीविरुद्ध पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षाकडून नऊ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. पीडित मुलगा, त्याची आई, वैद्यकीय अधिकारी, पंच आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. पीडित मुलाने अत्याचाराची माहिती न्यायालयात दिली. रुग्णालयात केलेल्या तपासणीत पीडित मुलाच्या अंगावर चावल्याच्ये व्रण होते, तसेच दगडाने मारहाण केल्याने जखमा झाल्या होत्या. मुलाच्या कपड्यांवरील रक्ताचे डाग आणि आरोपीच्या रक्ताचे नमुने एक असल्याचे डीएनए चाचणीत आढळून आले. आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची विनंती विशेष सरकारी वकील नितीन कोंधे यांनी युक्तिवादात केली. आरोपीच्या वकिलांनी मुलगा, तसेच आईच्या जबाबातील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालायने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. विशेष न्यायाधीश कविता शिरभाते यांनी साक्ष, तसेच पुरावे ग्राह्य धरून आरोपी जाधव याला जन्मठेप आणि ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात न्यायालयाने निकालपत्रात केली आहे.
