मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण तापले असतानाच, आता मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य नसली, तरी तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेल, असा नवा ‘जीआर’ सरकारने जारी केला आहे. नवीन ‘जीआर’मध्ये ‘अनिवार्यता’ हा शब्द काढून टाकण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मात्र, आडमार्गाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येणार असल्याने विरोधकांनी राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ नसेल, मात्र तिसऱ्या भाषेच्या रूपात ती शिकवली जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नवा शासकीय निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा हिंदीच राहणार असून, राज्य सरकारच्या या नव्या ‘जीआर’बद्दल मराठी भाषातज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला आहे. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, ती भाषा त्यांना शिकवण्यात येणार आहे. मात्र, ती तिसरी भाषा शिकवणारा शिक्षक त्या शाळेत नसेल तर सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल, असे देखील शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य असेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली. यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले होते. खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केली होती. परंतु, आता पुन्हा तोच निर्णय फिरवून नव्या शब्दात जारी केल्याने शिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे
