महाराष्ट्र : महाराष्ट्र आणि मराठी जनतेची फसवणूक करत हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा हवाला देणं, तसेच संविधानाच्या कलम १६४(३) नुसार घेतलेल्या शपथेचा भंग केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवळे, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानात, तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली, असा खोटा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तामिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध करणारी याचिका केली नव्हती. त्यांनी त्रिभाषा धोरण राबवले नसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या काही योजनांसाठी निधी मिळत नाही, याविषयी याचिका दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य खोटे असून त्याद्वारे जनतेची दिशाभूल केली गेली आहे. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्यातील ७ हजार ५०० मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांनी एकदा तरी बोलण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. मराठी शाळा बंद पडू नयेत, यासाठी त्यावर उपाय शोधण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली पाहिजे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील विविध शाळांना २००० कोटींचा निधी मंजूर करावा, तसेच, खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा कमजोज असलेल्या समाजातील मुलांना असलेल्या २५ टक्के मोफत प्रवेश द्यावा, या विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी, शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी सक्ती केली जाणार नाही, असे जाहीर करावे असेही या नोटीशीत नमुद कऱण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या आठवड्यात एक मोठा निर्णय घेतला . राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची असेल. राज्य सरकारने हा अधिकृतपणे हा आदेश जारी केला. तसेच, सामान्य अभ्यासासाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून लागू केली जाईल, असेही स्पष्ट कऱण्यात आले.