मुंबई : महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून यापुढे एसईबीसी अंतर्गत शिक्षण व नोकऱ्यांत मुस्लिम समाजाला असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणला स्थगिती दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तब्बल १२ वर्षांनी मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले हे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. एस इ बी सी तरतुदीनुसार मुस्लिम समाजाला देण्यात येणाऱ्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भात असलेला अध्यादेश ठराविक काळात कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने ही सवलत रद्द झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्के झाले होते. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी जुलै २०१४ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. आर्थिकष्ट्टया मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५ टक्के देण्याचे ठरविण्यात आले होते. २०१४ च्या या शासन अध्यादेशाला मुंबई उसाचं न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५ टक्के नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. सामान्य प्रशासन विर्भागाच्या अध्यादेशाचे डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने हा अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यामुळे हे आरक्षणसुद्धा रद्द झाले आहे.
