मुंबई : Central Railway च्या २००७ मधील भरती प्रक्रियेतील गंभीर विलंबाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्या वर्षी झालेल्या परीक्षेत यशस्वी ठरूनही तब्बल १९ वर्षांपासून नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांनी आता प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणामुळे उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि निराशा पसरली आहे. न्याय मिळवण्यासाठी हे सर्व उमेदवार सोमवार, २० एप्रिल रोजी आझाद मैदान येथे एकदिवसीय उपोषण आंदोलन करणार आहेत. २००७ मध्ये घेतलेल्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी यांसारखे सर्व टप्पे यशस्वीपणे पार करूनही नियुक्तीपत्र न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्यांच्या करिअरच्या संधीही कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचा संताप अधिक वाढला आहे.
Railway Recruitment Board मार्फत २००७ मध्ये देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात, विविध तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. अभियंता, तिकीट निरीक्षक, गँगमन आणि की-मॅन यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा यात समावेश होता. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर २०११ मध्ये शारीरिक चाचण्या घेण्यात आल्या आणि त्यामध्येही उमेदवार पात्र ठरले. मात्र, सर्व निकष पूर्ण करूनही नियुक्ती देण्यात आली नाही. प्रशासनाकडून “सध्या पदे रिक्त नाहीत” असे कारण देत उमेदवारांना वारंवार टाळण्यात आले. विशेष म्हणजे, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक पदे रिक्त असतानाही नियुक्त्या न देण्याची भूमिका घेतली गेल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याशिवाय २०१९ च्या भरतीतील उमेदवारांना प्राधान्य देऊन जुन्या पात्र उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. या अन्यायाविरोधात उमेदवारांनी समन्वय समिती स्थापन करून आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. उपोषणासोबतच ते रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना भेटून सविस्तर निवेदन देणार आहेत. या निवेदनात २००७ च्या भरतीतील सर्व पात्र उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. उमेदवार संदीप पाल यांनी सांगितले की, आम्ही सर्व टप्पे पार करूनही केवळ “वेटिंग लिस्ट” या कारणावरून आमच्यावर अन्याय झाला. माहिती अधिकारातून रिक्त पदांची माहिती मिळाल्यानंतरही नियुक्ती न देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून उमेदवारांनी काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ३०० ते ३५० पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी, तसेच उपलब्ध ९८ रिक्त पदांवर २० टक्के अतिरिक्त प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचा त्वरित समावेश करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. यापूर्वीही या प्रश्नावर विविध स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात आला होता. तत्कालीन रेल्वेमंत्री Suresh Prabhu यांच्याकडेही हा मुद्दा मांडण्यात आला होता, तसेच विविध संघटनांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, अद्यापही ठोस निर्णय न झाल्याने उमेदवारांचा संयम सुटला असून, आता ते आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
