मुंबई : राज्य सरकार हवामान बदलावरील कृती आराखड्यावर काम करत आहे. त्यासाठी महत्त्वाकांक्षी धोरणे विकसित केली जात आहेत. तसेच राज्यासाठी “हवामान सुरक्षित भविष्य निश्चित” करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र विधिमंडळ आणि फिनलँड संसदीय शिष्टमंडळ समितीची पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलासंदर्भात विधानभवन येथे बैठक पार पडली. फिनलँड संसदीय शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष श्रीमती जेनी पिटको, उपाध्यक्ष श्रीमती इव्हलिना हेनीलूमा, सदस्य मार्को एसेल, नूरा फेजस्ट्राम, पेट्री हुरू, मे.केविला, हॅना कोसोनेन, मिको ओलिकेनेन, मिको पोल्व्हिनेन, मार्जा इक्रोस, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक वि. मो. मोटघरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक विकास सूर्यवंशी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे माझी वसुंधरा अभियान संचालक सुधाकर बोबडे, राज्य वातावरणीय बदल कृती सेलचे संचालक अभिजीत घोरपडे संबंधित अधिकारी,पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, निसर्ग आणि मानव हे अविभाज्य घटक आहेत प्राचीन भारतीय साहित्याने ही ओळख आपल्या मनात रुजवलेली आहे. आपले सर्व सण या संबंधाचे साक्षीदार आहेत. प्रत्येक सणाचा त्या भागातील हंगाम, वनस्पती आणि प्राणी यांच्याशी एक वेगळा संबंध असतो. उत्सवादरम्यान झाडे, प्राणी आणि सागरी जीवांचा आदर केला जातो आणि म्हणून भारत हा पर्यावरण आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये पहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली येथे १८ व्या जी-२० शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जगभरातील विविध राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी भारताचे या आयोजनाबाबत कौतुक केले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग विभाग, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांनी राज्यातील पर्यावरण बाबत केलेल्या उपाययोजना आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली आत्मसात करुनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट कसे साध्य करू शकतो. याविषयी सादरीकरण करून माहिती दिली.
प्रारंभी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी फिनलँडच्या संसदीय कार्यप्रणाली, पर्यावरण संतुलनासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि समितीच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेत महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरणासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि विधिमंडळ कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळाला दिली. सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत आहे. आपत्ती निवारणासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आवश्यक उपाययोजना कशा करता येतील. नुकतेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यातून महिलांना राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची अधिक संधी मिळणार आहे. या महिलांच्या पुढाकाराने नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पर्यावरण विषयक जनजागृती आणि उपाययोजना करण्यासाठी फिनलँड संसद आणि राज्य सरकार व महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे सहकार्य असावे, अशी अपेक्षाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी व्यक्त केली.