नवी दिल्ली : विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचे अनुदान आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्यासाठी आधार कार्डच्या वापराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, भविष्यात लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आणि मतदार ओळखपत्राचा वापर करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा नियम जाहीर केलेला नाही.
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी एका राष्ट्रीय कार्यशाळेत बोलताना, आधार कार्ड सहज उपलब्ध होत असल्याने भविष्यात ओळख पडताळणीसाठी अधिक सक्षम यंत्रणा वापरण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानुसार बायोमेट्रिक्स आणि मतदार ओळखपत्र प्रणालीचा वापर करण्याचा विचार मांडण्यात आला. या वक्तव्यानंतर विविध राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पवन खेरा यांनी या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या मते, अशा निर्णयामुळे कोट्यवधी नागरिक सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. मतदार ओळखपत्र नसलेल्या किंवा मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना रेशन, घरकुल, आरोग्य विमा आणि मनरेगा यांसारख्या योजनांचा लाभ नाकारला जाऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. मतदार यादीतील नावांच्या पडताळणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय लोकशाही आणि कल्याणकारी व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले. मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पडताळणी मोहिमेवरून आधीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद सुरू आहे. काँग्रेसने या मोहिमेमुळे देशभरातील मोठ्या संख्येने नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा दावा केला आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात मतदार ओळखपत्राच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची अट घालण्यात आल्यास अनेक पात्र लाभार्थी अडचणीत येऊ शकतात, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आधार कार्डऐवजी मतदार ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या शासकीय योजनांसाठी लागू असलेली विद्यमान प्रक्रिया कायम असून, भविष्यात सरकार यासंदर्भात कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.